काठमाडाैँ- पछिल्लाे समय शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले विभिन्न आराेह अवराेहकाे सामना गर्नुपरेकाे अवस्था छ। सरकारले यस व्यवसायलाई पनि समेट्ने गरि उच्च शिक्षा ऐनकाे मस्याैदा तयार गरेकाे छ। जसमा शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सञ्चालन गर्न धराैटी लगायतका प्रवन्ध गरिएकाे छ। ऐनका सवालमा परामर्श व्यवसायीसँग शिक्षा मन्त्रालयले सुझाव समेत मागिसकेकाे छ र व्यवसायी संघहरूले पनि सुझाब सहितकाे ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्।
यस व्यवसाय ऐन अभावमा २०७४ यता नविकरण हुन सकेकाे अवस्था छैन। यस व्यवसायलाई कसरी राज्यले व्यवस्थीत गर्न सक्छ ? त्यसमा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) काे भूमिका लगायतका विषयमा इक्यानका महासचिव एवं इनलाइटेन इन्टरनेशनल एजुकेशनका कार्यकारी अध्यक्ष दीपकराज भुषालसँग गरिएकाे संवादकाे सम्पादीत अंश।
पछिल्लो समय शैक्षिक परामर्श व्यवसायले कस्तो परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको छ?
पछिल्लो समय सरकारले यस व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने भनेर उच्च शिक्षा ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदामा यस व्यवसाय केन्द्रित विभिन्न विषयलाई समेटेको छ। जसमा सरकारले मागेको सुझाब अनुसार बुँदागत रुपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयसहितको सुझाब इक्यान सहित ८ वटा संघ र महासंघको तर्फबाट सम्युक्त रूपमा प्रस्तुत गरिसकेका छौँ।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा सरकारले कस्तो नीति बनाउछ भन्ने विषय चासोका साथ हेरिएको छ। हामीले शिक्षा सचिवज्यु एवम् सरोकारवाला निकायलाई छलफलका लागि बोलाउन पनि भनेका छौँ। शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई असहज हुने किसिमबाट समेटिएका केही बुँदा हामीले परिवर्तन गर्न भनेका छौँ।
उच्च शिक्षाको परिभाषामा नै उच्च शिक्षा भन्नाले स्नातक वा सो भन्दा माथि भनिएको छ, त्यसमा हाम्रो आपत्ति हो। जसले गर्दा जापान, कोरीया लगायतका मुलुकमा भाषा अध्ययन गर्न जाने वा अष्ट्रेलिया, न्युजील्यान्ड र क्यानडामा डिप्लोमा तह अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थी विदेश अध्ययन अनुमतिपत्र लिन पाउँदैनन्। त्यसैले यसको परिभाषामा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने भएकाले त्यसलाई उच्च शिक्षा अन्तर्गत राख्न भनेका छौँ।
उच्च शिक्षा ऐनमा उच्च शिक्षा आयोगको परिकल्पना गरिएको छ र त्यसले नै परामर्श व्यवसायलाई निर्दिष्ट गर्ने भनिएको छ। तर त्यस आयोग भित्र यस व्यवसाय वा संस्थाका प्रतिनिधी रहने व्यवस्था गरिएको छैन। त्यसैले आयोग बन्दा नै यस क्षेत्रको प्रतिनिधीका रुपमा विज्ञ परामर्शदातालाई आयोगको सदस्यको रुपमा राख्न माग गरेका छौँ।
ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदामा परामर्श व्यवसायमा धरौटि लगायतका प्रवन्ध तोकिने भनिएको छ। जुन यस व्यवसायका लागि आवश्यक छैन। परामर्श व्यवसाय सञ्चालन गर्न आयोगले स्वीकृति दिने र पूर्वाधारका विषयलाई जोडिएको छ तर कति जनशक्ती आवश्यक पर्ने र पूर्वाधारमा के – के हुनुपर्ने भन्ने स्पष्ट छैन। हामीले यस व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक पर्ने विषयवस्तुको विषयमा सरकारलाई बुझाउने काम गरेका छौँ। हामीले नीतिगत रुपमा शैक्षिक परामर्श व्यवसाय केन्द्रित छुट्टै ऐन बनाउन समेत माग गरेका छौँ।
शैक्षिक परामर्श व्यवसायीले के – कस्ता समस्या भोग्नु परेको छ?
शैक्षिक परामर्श व्यवसायीले सरकारले दर्ता नविकरण जस्ता काम नगर्दा समस्या भोग्नु परेको छ। २०७४ यता दर्ता र नविकरण नै भएको छैन। परामर्श व्यवसालाई सरकारले नियमन नगर्दा अराजगता मौलाएको छ। अभिभावक र विद्यार्थी ठगिएका छन्। एउटाले गलत गर्दा समग्र परामर्श व्यवसाय नै धमिलो बन्न पुगेको छ।
सरकारलाई कर पनि नतिर्ने, शिक्षा मन्त्रालयमा पनि दर्ता नगरी मनपरी ढंगबाट व्यवसाय सञ्चालन गरेको अवस्था पनि छ। परामर्श व्यवसायीले जापान अध्ययनमा जान चाहने विद्यार्थीका लागि सरकारले अफर लेटर वा एडमिसन लेटरका आधारमा एनओसी जारी नगर्दा समस्या भोग्नुपरेको अवस्था छ। शिक्षा मन्त्रालयमा कलेज लिस्टिङ, छ महिनाको सीओई लगायतका समस्या छन्।
अन्य मुलुकमा एड्मिसन लेटरका आधारमा एनओसी बन्छ तर जापानको हकमा सीओई नै आउनु पर्छ। सीओईको म्याद तीन महिनाको हुन्छ त्यसैले सीओई आएपछि एनओसी जारी गर्ने भएकाले विद्यार्थी एकैपटक त्यहाँ पुग्दा सरकारको संयन्त्रले धान्न नसकेको अवस्था छ। यसमा सरकारले विचार गर्नुपर्छ। विद्यार्थीले समयमा एनओसी पाएका छैनन्। जसले गर्दा विद्यार्थी जापान अध्ययनमा जाँदा समस्या भोग्नुपरेको छ। यस्ता समस्या समाधान गर्न नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ(इक्यान)ले पहल गर्दै आएको छ।
समग्र शैक्षिक परामर्श व्यवसायीको आवाजलाई सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्न महासंघको आवश्यकता महसुस गरिएको हो?
महासंघ औपचारीक रुपमा घोषणा गर्न बाँकी भएपनि यसको दर्ता प्रक्रिले पूर्णता पाइसकेको छ। पाँचवटा शैक्षिक परामर्श व्यवसायीक संघ यसमा आवद्ध भएका छन्। ति मध्ये इक्यान प्रमुख घटक हो। शिक्षा मन्त्रालय र राजनीतिक नेतृत्व समक्ष आवाज उठाउन एउटा संस्था मात्रै हुँदा सहज हुने र त्यसका कुरा राज्यले पनि जिम्मेवार ढंगबाट लिने भएकाले यसको आवश्यकता महसुस गरिएको हो। सरकारलाई उच्च शिक्षा ऐनको मस्यौदा माथि सुझाब दिन पनि महासंघले अग्रसरता लिएको छ। नीतिगत रुपमा फरक फरक सुझाब भन्दा पनि यस व्यवसाय केन्द्रित विषय एकै खालको हुनुपर्छ भन्ने हो।
इक्यानले अभिभावक, विद्यार्थी र परामर्श व्यवसायीलाई केन्द्रमा राखेर के कस्ता गतिविधी गर्दै आएको छ?
इक्यानले नीतिगत सवालमा, सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न शैक्षिक गन्तव्यका बारेमा तालिम सञ्चालन गर्ने, करसंग सम्बन्धित तालिम सञ्चालन गर्ने काम गरेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श क्षेत्रसँग सम्बन्धित तालिममा छुटको व्यवस्था, व्यवसायीक प्रर्वद्धन केन्द्रित क्रियाकलापमा जोड दिएका छौँ। व्यवसायलाई मर्यादित गर्ने सवालमा विद्यार्थीलाई सहि सूचना दिने व्यवस्था मिलाउने तर्फ हामीले जोड दिएका छौँ।
यसका साथै अहिलेको कार्यसमितिले इक्यानको संगठनात्मक गतिविधीलाई बलियो बनाउँदै विभिन्न कार्यक्रमलाई नियमित गर्ने सवालमा काम गरेका छौँ। प्रत्येक महिना करिब पाँचवटा कार्यक्रम गर्न हामी सफल भएका छौँ। समग्र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई सहि मार्गनिर्देश गर्दै अघि बढ्ने सवालमा इक्यान कटिवद्ध छ।
शैक्षिक गन्तव्य परिर्वतन हुँदै गर्दा परामर्श व्यवसायीलाई सहजिकरण गर्न इक्यानले कस्तो भूमिका निर्वाह गरेको छ?
यो व्यवसाय अन्य मुलुकको विद्यार्थी नीतिसँग निर्भर हुने भएकाले पनि उतारचढावको सामना गर्नुपरेको अवस्था छ। एउटा मुलुकले लिएको नीति परिवर्तन हुँदा गर्दा व्यवसायीका मुद्दा पनि परिवर्तन भएका छन्। आफू जाने मुलुकमा भएका नीति नियम, अध्ययन पश्चात अवसरका बारेमा विद्यार्थीलाई जानकारी दिन व्यवसायीलाई यस विषयमा बुझाउने काम गरेका छौँ।
विभिन्न नयाँ शैक्षिक गन्तव्यका लागि आवश्यक पर्ने कागपत्रका बारेमा जानकारी दिन इक्यानले आफ्ना सदस्यलाई सहजिकरण गर्छ। तयारी कक्षाका बारेमा जानकारी दिने र परिवर्तन भएका भिसा पोलिसीका बारेमा हामीले व्यवसायीलाई जानकारी दिन्छौँ।
विद्यार्थी र अभिभावकले कस्तो शैक्षिक परामर्श व्यवसायी छनोट गर्ने?
विद्यार्थी र अभिभावकले अनुभवि र दक्ष परामर्श व्यवसायी छनोट गर्नुपर्छ। विद्यार्थी जान चाहेको मुलुकका लागि उक्त परामर्श व्यवसायी उपयुक्त हो कि होइन छनोट गर्नुपर्छ। उक्त संस्था भित्र कस्ता जनशक्तीले काम गर्छन्।
कुन देशको बारेमा भिसा आवेदन प्रक्रिया गर्नका लागि स्थापना भएको संस्था हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ। परामर्श व्यवसायीको मुख्य पेसा यो हो कि होइन भन्ने पनि जान्न आवश्यक छ। संस्थाको लगानीकर्ता नै त्यस व्यवसायमा संलग्न छ कि छैन खोजी गर्नुपर्छ।
