काठमाडौँ- भारतको कलकत्ता उच्च अदालतले पश्चिम बंगाल राज्यका २५ हजार ७५३ शिक्षकको नियुक्ति खारेज गरिदिएपछि करिब १३ हजार सरकारी स्कुलको पठनपाठन प्रभावित भएको छ।
पढाइ प्रभावित भएपछि पश्चिम बंगाल सरकार र अभिभावकहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। सो मुद्दामा सोमबार (आज) पेशी तोकिएको छ।
उच्च अदालतले सन् २०१६ मा स्कुल सेवा आयोगले शिक्षक भर्नाका लागि लिएको परीक्षामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै उक्त परीक्षा पास गरी नियुक्त भएका सबै शिक्षकहरुको नियुक्ति खारेज हुने फैसला गत सोमबार गरेको थियो।
साथै ती शिक्षकहरुले सात वर्षको अवधिमा खाइपाइ आएको तलब चार हप्ताभित्र १२ प्रतिशत ब्याजसहित सरकारलाई फिर्ता गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको थियो। जागिर पनि गुम्ने र तलबभत्ता पनि ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने उच्च अदालतको फैसलाबाट शिक्षकहरु तनावमा छन्।
उनीहरू मंगलबारदेखि नै कलकत्ताको शहीद मिनार मैदानमा धर्ना जारी राखेका छन्। साथै सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा दायर गरेका छन्।
पश्चिम बंगाल राज्यमा सन् २०१६ मा स्कुल सेवा आयोगको परीक्षा हुँदा करिब ४-५ हजार जनाले अवैध ढंगले जागिर खाएको भन्दै आरोप थियो। उनीहरुले उत्तरपुस्तिकामा केही पनि नलेखी बुझाएको तर परीक्षामा पास भएको नतिजा सार्वजनिक भएको आरोप छ। त्यही मुद्दामा अदालत पुगेको थियो।
सन् २०१६ को परीक्षामामात्र नभई सन् २०१४ को परीक्षामा पनि अनियमितता भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। सन् २०१४ मा प्राथमिक शिक्षक भर्नाका लागि परीक्षा भएको थियो। यो मुद्दा कलकत्ता हाइकोर्टमै विचाराधिन छ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश राजशेखर मान्थाले सीबीआईलाई उक्त परीक्षाको ओएमआर उत्तरपुस्तिकाबाट अनियमितता नभएको तथ्य फेला नपरेमा परीक्षा रद्द गरिदिने चेतावनी दिइसकेका छन्। त्यसैले सन् २०१४ को ब्याचका प्राथमिक शिक्षकहरुमा चिन्ता बढेको छ।
सन् २०१४ मा लाखौं उम्मेदवारहरुले परीक्षा दिएका थिए। त्यसको नतिजा सन् २०१५ मा सार्वजनिक भएको थियो र सन् २०१६ मा करिब ६० हजार जनाले शिक्षकको जागिर पाएका थिए।
गत वर्षको जुन महिनामा न्यायाधीश अभिजित गंगोपाध्याले सन् २०१६ मा भर्ना भएका ४२ हजार ५०० जना प्राथमिक शिक्षकहरुमध्ये ३६ हजार जना शिक्षक बन्न अयोग्य भएको भन्दै उनीहरुलाई सेवाबाट हटाउन आदेश दिएका थिए।
