काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघले आफूहू विधानअनुसार गठन भएकाले खारेज गर्ने विषयमा नसोच्न शिक्षामन्त्रीलाई अनुरोध गरेको छ। महासंघले विज्ञप्ती जारी गर्दै शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई पदीय गरिमा तथा जिम्मेवारीप्रति सचेत रहन आग्रह गरेको हो।
मन्त्री श्रेष्ठले दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्ने विषयमा छलफल प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग छलफल गरेपछि शिक्षकहरू क्रुद्ध भएका हुन्।
महासंघले मंगलबार प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘राज्यको ऐन कानुनबमोजिम संगठित शिक्षक कर्मचारीका पेसागत संस्था तथा आमशिक्षक-कर्मचारीको मानमर्दन तथा तेजोबध गर्ने, कानुनी व्यवस्था र आधिकारिक संस्थासँगभन्दा निजी इच्छा र लहडअनुसार सहकार्य, छलफल तथा संवाद गर्ने जस्ता कार्य हुन थालेको देखिन्छ।’
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ संविधानको धारा १८ र ३४ विरुद्ध उत्रिएको महासंघको आरोप छ। संविधानको धारा १८ मा समानताको हक र धारा ३४ मा श्रमको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ।
महासंघले मन्त्रीलाई शिक्षा क्षेत्रका मूलभूत मुद्दामा केन्द्रित भई आमनेपाली शिक्षक-कर्मचारी तथा विद्यार्थीको हित र कल्याणका पक्षमा सक्रिय हुन आग्रह गरेको छ।
महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधर र लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘शिक्षामन्त्रीलाई आफ्नो पदीय गरिमा तथा जिम्मेवारीप्रति सचेत रहन जोडदार आग्रह गर्दछौँ। अन्यथा शिक्षाको विकास तथा नेपाली शिक्षक-कर्मचारीको स्वभिमान, पेसागत हकहित र स्वायत्तताका खातिर नेपाली शिक्षक(कर्मचारीहरु कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने कुरा समेत प्रस्ट पार्न चाहन्छौँ।’
