काठमाडाैँ- शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उच्च शिक्षा विधेयक, २०८० को प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सबै सरोकारवालासँग सुझाब माग गरेको छ। सरोकारवालाका माग सम्बोधन गर्दै नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न र शिक्षालाई रोजगारमुखी बनाउनेगरी उच्च शिक्षा ऐन निर्माण हुनुपर्ने सुझाब विज्ञको छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको उच्चशिक्षा विधेयकमा सबै क्षेत्रहरुबाट टिकाटिप्पणी र सुझावहरू संकलन गर्ने काम गरेको छ। यी सुझाबलाई मध्यनजर गर्दै दुरगामी असर गर्नेगरी सबैलाई समेट्ने गरी विधेयक तयार हुुनुपर्छ।
उच्च शिक्षा पुरा गरिसके पछि सहजै रोजगार बजारमा बिक्ने रोजगारमूलक शिक्षा अहिलेको आवश्यकता हो। बढ्दो सूचना सञ्चार प्रविधिको विकासबाट शिक्षामा भएको परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्दै विश्वविद्यालय शिक्षामा सुधारको आवश्यकता छ।
उच्च शिक्षा ऐनलाई विश्वविद्यालय शिक्षामा देखिएको राजनीतिक प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न सक्ने तहबाट निर्माण गरिनुपर्छ।
उच्च शिक्षाको परिभाषा गर्दा स्नातक तह देखि माथिका शिक्षालाई उच्च शिक्षा भनि परिभाषित गरिएको छ। यो परिभाषा आफैँमा अपूर्ण छ। विद्यालय शिक्षा भन्दा माथिका राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप अनुरुप शैक्षिक उपाधि सहितको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने सबै प्रकारका शैक्षिक संस्थाहरूले दिने उच्च शिक्षालाई यसले समेट्नुपर्छ।
शैक्षिक परामर्श सेवा, भाषा तयारी कक्षा र प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूलाई नियमनका लागि ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ। अहिलेको परिभाषाले यी कक्षालाई समेटेको देखिदैन।
उच्च शिक्षा आयोगलाई विश्वविद्यालयको ब्यवस्थापन तर्फ सक्रिय गराउन सक्नुपर्छ। विधेयकमा शुल्क निर्धारण पनि आयोगले नै गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यो त्यति व्यवहारिक हुने देखिदैन। उच्च शिक्षाको गुणस्तर र सञ्चालनसँग जोडिएका विषयमा मापदण्डहरू जारी गर्ने र यसका आधारमा अनुगमन, मूल्याँकन र कारवाहीको जिम्मेवारी आयोगलाई दिनुपर्छ।
राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त गराउने भन्ने भएपनि वोर्ड अफ ट्रष्टिज बनाउँदा पुन राजनीतिक भागबण्डा हुने जोखिम भएकाले यसलाई व्यवस्थापन गर्दै विश्वविद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न ऐन प्रभावकारी बनाइनुपर्छ।
ऐनले विदेशी विद्यार्थीले छात्रवृत्ति लिएर नेपालमा अध्ययन गर्न आउने वातावरण बनाउन नेपालका विश्वविद्यालयहरूले पनि विदेशीका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्न सक्नेगरी ऐनमा नै व्यवस्था गरिनुपर्छ।
उच्च शिक्षा विधेयकले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई मध्यनजर गर्दै प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ। विश्वस्तरीय समयानुकुल परिमार्जित पाठ्यक्रमलाई लागु गरेर विश्वविद्यालय शिक्षालाई रोजगारसँग जोड्ने ढंगबाट ऐन निर्माण गरिनु आजको आवश्यकता हो।
विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा देखिएका सबै किसिमका कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गरी एक्काईसौं शताब्दीको समयसापेक्ष उच्च शिक्षा ऐन निर्माण हुनुपर्छ।
