काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’को जबाफ दिएकी छन्। सदनभित्र र बाहिरबाट आलोचना भइरहेका बेला शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा जबाफ दिँदै विद्यार्थीलाई व्यवहारिक बनाउन कार्यविधि ल्याइएको बताइन्।
निजामती कर्मचारीलाई अविश्वास गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालयमा प्रशिक्षार्थी कर्मचारी राख्न खोजेको भन्दै संसदमा प्रश्न उठेको छ भने सार्वजनिक रुपमा पनि आलोचना भएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिमा उच्च शैक्षिक संस्थामा अध्ययनरत तथा उच्च शैक्षिक उपाधिको लागि प्रतिक्षारत विद्यार्थीलाई शिक्षा मन्त्रालय तथा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट सम्पादन हुने कार्य तथा सेवाका विषयमा इन्टर्नसीप कार्यक्रममार्फत व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउने उल्लेख छ ।
उक्त कार्यविधि कुन ऐनमा टेकेर ल्याएको भन्ने प्रश्न पनि संसदमा उठेको थियो । इन्टर्नसिपको यस्तो अभ्यास अन्यत्र पनि कतै छ कि भनेर सांसदहरुले प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आफूले जारी गरेको जस्तै कार्यविधि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २०७६ मै जारी गरेको र कार्यान्वयनमा रहेको बताएकी छन्। यसबारेमा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेलेले यसबारे प्रश्न उठाएका थिए।
शिक्षक सेवा आयोगले तोकेको शिक्षक भर्नासम्बन्धी मापदण्डलाई पुनरावलोकनका लागि कार्यदल गठन भएको पनि सांसद श्रेष्ठले बताइन् । शिक्षकको अनुमतिपत्र तथा सेवा आयोगको परीक्षामा सोधिने प्रश्नहरुमाथि अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ थियो । सूचना प्रविधिको अहिलेको समयमा कस्तो शिक्षकबाट पठनपाठन भइरहेको छ भनेर अध्ययन गर्न विज्ञसम्मिलित समिति बनाइएको पनि उनले संसदलाई जानकारी गराइन् ।
नेपालमा थप मेडिकल कलेज खोलेर विदेशी विद्यार्थी ल्याउन सकिने/नसकिने विषयमा गृह मन्त्रालयसँग छलफल भइसकेको शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । 'अहिले नेपालमा आउने विदेशीलाई पर्यटक र गैर–पर्यटन भनेर छुट्याइने रहेछ । अध्ययनका लागि आउनेहरुका विषयमा पनि के गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन तथा छलफल भइरहेको छ,' उनले भनिन् ।
विद्यार्थीले पढाइ शूल्क बुझाउन नसकेका कारण परीक्षामा सम्मिलित हुन नपाएको भन्ने गुनासो आएकोमा त्यसबारे यकिन जानकारी पाउन सके कारबाही प्रक्रिया थाल्ने शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट गरिने सम्पूर्ण कामलाई डिजिटल प्रविधिमा लैजान बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढिसकेको र यसपछि ट्रान्सक्रिप्टलगायतका प्रमाणपत्रहरु डिजिटल रुपमै उपलब्ध गराउने गरी काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । उनले शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै प्राविधिक र व्यवहारिक शिक्षालाई थप परिणाममुखी बनाउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको पनि उनले बताइन् ।
