काठमाडाैँ- सरकारले देश संघियतामा गएकाे यतिका वर्षसम्म पनि शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नेगरी ऐन निर्माण गर्न सकेकाे छैन। ऐन बनाएर कार्यान्वनमा ल्याउन नसक्दा शिक्षा क्षेत्रले विभिन्न समस्याकाे सामना गर्नुपरेकाे छ। शिक्षा क्षेत्रकै एउटा अभिन्न अंगकाे रुपमा स्थापित शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले ऐन अभावमा विभिन्न समस्या झेल्दै आउनुपरेकाे अवस्था छ।
अहिले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उच्च शिक्षा विधेयककाे मस्याैदा तयार गरेर सराेकारवालासँग सुझाब संकलन गरिरहेकाे छ। यसै सन्दर्भमा सरकारले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकाेण, शैक्षिक परामर्श क्षेत्रकाे वर्तमान अवस्था, व्यवसायीले भाेग्नु परेका समस्या, उच्च शिक्षा विधेयकमा समेट्नु पर्ने कुराहरू लगायतका विषयमा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ, इक्यानका सचिव एवं सक्सेस एव्रोड स्टडी प्रा.लीका प्रवन्ध निर्देशक भवनाथ हुमागाईसँग गरिएकाे कुराकानीकाे मुख्य अंश।
सरकारले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने तर्फ ध्यान दिएको छ कि छैन?
शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा सरकारले केही काम त गरेको छ तर त्यो पर्याप्त छैन। परामर्श व्यवसायलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ। शैक्षिक परामर्श निर्देशिका २०६८ले यस क्षेत्रलाई शिक्षाकै एउटा अंगको रुपमा मान्यता दिएको छ।
सरकारले ल्याउने प्रक्रियामा रहेको विद्यालय शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षा ऐनको मस्यौदामा शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई समेटेको अवस्था छ। यस व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्दै लाने दायित्व सरकारको हो।
यस व्यवसायलाई केन्द्रित गरेर सरकारले ऐन मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू के – के छन् ?
यो विशेष गरेर उच्च शिक्षा विधेयकको सन्दर्भमा सरकारले सरोकारवाला निकायसँग राय सुझाब मागेको अवस्था छ। जस अनुरुप नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले लिखित रुपमा सदस्यहरूबाट सुझाब संकलन गरेर पठाएको अवस्था पनि छ।
ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदामा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई आयोग मार्फत अनुगमन र नियमन गर्ने विषयमा पनि हामीले शिक्षा मन्त्रालयलाई आयोग नभइ शिक्षा मन्त्रालयले नै हेर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाब दिएका छौँ। शैक्षिक परामर्श क्षेत्र विदेश अध्ययनसँग सम्बन्धित र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि सरोकार राख्ने भएकाले यसलाई प्रदेश मातहत नभइ केन्द्र अन्तर्गत नै राख्न हामीले सुझाब दिएका छौँ।
सरकारलाई उच्च शिक्षा ऐनको मस्यौदामा परामर्श व्यवसायमा धरौटीको प्रावधान नराख्न सुझाब दिएका छौँ। विद्यार्थी विदेशमा पढेर स्वदेशमा फकर्ने वातावरण बनाउन र सरकारलाई विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीको विमालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सुझाब दिएका छौँ।
विद्यार्थीले विदेश अध्ययनमा जाँदा तिरेको शिक्षा सेवा शुल्क मार्फत विमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले गर्दा असहज परिस्थितिमा पनि विद्यार्थी नेपाल फर्कने वातावरण बन्छ।
सरकारले जापानको शिक्षाको सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू के - के छन्?
सरकारले जापानको शिक्षालाई फरक भाषा बोलिने मुलुक भएकाले नेपाली विद्यार्थी जापानमा भाषा अध्ययनका लागि जान्छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ।
विदेश अध्ययन अनुमति पत्र जारी गर्दा जापानमा विद्यार्थी भाषा स्कुलमा जाने भएकाले अन्य मुलुक सरह अफर लेटरकै आधारमा नो अब्जेक्सन लेटर जारी गर्नुपर्छ भन्ने हो। जापानको शिक्षालाई सरकारले नबुझ्दा एउटा इन्टेकमा विद्यार्थीले एकै पटक सिओई आएपछि सयौँ विद्यार्थी एनओसी लिन जाँदा सरकारलाई पनि अनावश्यक तनाब बढेको छ। विद्यार्थीले पनि दुःख पाएका छन्।
जापानको शिक्षालाई सरकारले अन्य देशको सरह हेर्नुहुँदैन। जापानले भाषालाई बढी प्राथमिकता दिने भएकाले भाषागत दक्षतालाई बढी महत्व दिएको अवस्था छ। जापानमा दैनिक जिवनमा आइपर्ने सम्पूर्ण कुरा जापानीज भाषामा नै हुने भएकाले पनि जापानीज भाषा जान्नु अनिवार्य छ। दुई वर्ष जापानीज भाषा अध्ययन गरेपछि मात्र विद्यार्थीले विश्वविद्यालय र भोकेसनल कलेजमा भर्ना पाउँछन्।
जापान सरकारबाट प्राप्त कागजातहरू पनि हामीले मन्त्रालयलाई यस विषयमा जानकारी गराएका छौँ। हामीले जापानमा भाषा अध्ययन गर्न जानेलाई पनि उच्च शिक्षा भित्रै राख्न सुझाब दिएका छौँ। मन्त्रालयले पनि यी विषयमा छलफल गर्न इक्यानलाई बोलाउनेमा हामी विश्वस्त छौँ। कोरिया, चाइना लगायतका मुलुकमा भाषा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीलाई एनओसी जारी गर्नुपर्छ भन्ने हो। भाषा सिकेर रोजगारको अवसर पाउँछ भने यसलाई पनि शिक्षाकै परिधि भित्र समेट्नुपर्छ।
यस व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा इक्यानले के - कस्तो पहल गर्ने गरेको छ?
इक्यानले परामर्श व्यवसायमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले आन्तरिक मामिला विभाग बनाएको छ। जसको संयोजक म नै छु। इक्यानलाई मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने सवालमा संयोजकको हैसियतले मैले पहल पनि गरेको छु। यहि क्रममा इक्यानले मन्त्रालयलाई एनओसी जारी गर्न नयाँ कलेज लिस्टिङ गर्ने सवालमा पहल गरेका थियौ।
यसलाई विशिष्टिकृत गरेर व्यवस्थापन गर्न सहज गराएका छौँ। यस व्यवसायलाई राज्यको कुन निकायले हेर्ने भन्ने स्पष्ट नभएको अवस्थामा केन्द्रले व्यवसायलाई नविकरण र नियमन गर्ने काम गरेको छैन। परामर्श व्यवसाय दर्ता, नविकरण, अनुगमनको प्रक्रिया ऐन बनेसँगै सुरु हुने देखिन्छ। हामीले सरकारले एनओसीको नम्बरलाई ध्यानमा राखेर व्यवहार नगर्न सुझाब पनि दिएका छौँ।
सरकारले एनओसीको तथ्याङ्कलाई विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या मान्नु हुँदैन। यस मध्ये ६० देखि ७० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र विदेश गएका हुन्छन्। सरकारले यस व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न उच्च शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनै पर्छ। दक्ष परामर्श व्यवसायीले मात्र यो व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति पाउनुपर्छ।
परामर्श व्यवसायीसँग भएका अथोराइज्ड कलेज, अनुभवि लाइसेन्स प्राप्त परामर्शदाता, नेपाल सरकारबाट अनुमति प्राप्त व्यवसायीबाट मात्र शैक्षिक परामर्श सेवा लिन हामीले अभिभावक र विद्यार्थीलाई पनि सुझाब दिएका छौँ।
परामर्श व्यवसायमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्न र भ्रामक विज्ञापन जस्ता गलत कार्य गर्नेलाई रोक्न इक्यानले के – कस्तो पहल गर्दै आएको छ?
इक्यानले आफ्नो आचारसंहिता बनाएर सदस्यहरूलाई नियमन गर्ने काम गरेको छ। स्पष्टरुपमा हाम्रो आचारसंहिता मान्नेलाई मात्र हामीले सदस्यता दिने गरेका छौँ। कसैले गलत गरेको उजुरी परेमा तत्काल छानविन गर्ने र त्यस उपर स्पष्टिकरण सोध्ने, यदी यसो गर्दा पनि भएन भने प्रहरी, प्रशासन र शिक्षा मन्त्रालयमा तत्काल खबर गर्ने काम गछौँ।
इक्यानमा आएका व्यवसायीका गलत कामका उजुरी उपर हामीले छलफल गरेर निर्णय लिने गरेका छौँ। परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा इक्यानले कुनै कसुर बाँकी राख्दैन। गलत गर्ने परामर्श व्यवसायीलाई इक्यानले सचेत गराउँदै आएको छ।
इक्यानले गलत गर्ने आफ्ना सदस्यको सदस्यता खारेज गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई खबर गरेर कानुनी कारवाहीको लागि पहल गर्ने पनि गरेको छ।
