काठमाडाैँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले छात्तवृत्ति वितरण सार्वजनिक गर्न सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेकाे छ। सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण सम्वन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई विवरण सार्वजनिक गर्न भनेकाे हाे।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत खण्ड (ज) आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा तर्फ बुँदा नं १६ मा निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन सम्वन्धमा व्यवस्था भएकोले सोही बमोजिम स्थानीय तहबाट स्वीकृत कानून (मापदण्ड वा निर्देशिका वा कार्यविधि वा अन्य) समेतका आधारमा कार्यान्वयन गर्न भनेकाे छ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्वन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ५ मा उल्लेख भए बमोजिम सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक बापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न भनेकाे छ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्वन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ को उपदफा (३) मा उल्लेख भए बमोजिम प्रत्येक निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयले प्रारम्भिक बालबिकास तथा शिक्षादेखि बाह्र कक्षासम्मका पाँच सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तिमा दश प्रतिशत, पाँच सयदेखि आठ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तिमा बाह प्रतिशत र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सङ्ख्या भएका विद्यालयले कम्तीमा पन्ध्र प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने गराउने ब्यवस्था गर्न भनेको छ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्वन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ११ र १२ मा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुखको अध्यतामा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति गठन र तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नियमानुसार प्रदान गरिने छात्रवृत्ति र विशेष व्यवस्था तथा अवसर प्राप्त गर्ने बालबालिकाको पहिचान, छनौट तथा वितरणको उचित व्यवस्थापन र सोको अनुगमन गर्ने गराउने व्यवस्था समेत गर्न भनेकाे छ।
शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४७ को उपनियम २ सँग सम्वन्धित अनुसूची २२ को खण्ड ९ख० ले तोकेका शुल्क निर्धारणका आधारहरुको प्रयोग गरी नियम १४७ को उपनियम (२), (३), (४) र (५) अनुसार निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेकाे हाे ।
निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयहरुले शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १४६ ले तोकेका शीर्षक (मासिक पढाइ, वार्षिक, अर्ना, परीक्षा, कम्प्यूटर, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, विशेक्ष प्रशिक्षण, आवाशु परिवहन र भोजन शुल्क) बाहेक शुल्क लिन नपाइने हुँदा नियम १४६ का साथै संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ को दफा १४.१ अनुसार शुल्कको अधिकतम सीमा, कायम गरी तोकिए बमोजिम शुल्क निर्धारण गर्ने गराउने ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेकाे छ।
विद्यालयहरुले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति र संस्थागत विद्यालयको शुल्क सम्बन्धी विवरण तथा सोको कार्र्यान्वयनको अवस्था बारे स्थानीय स्तरमा सम्बन्धित गाउँ तथा नगरपालिकाबाट र जिल्ला स्तरमा जिल्ला समन्वय समितिबाट अनुगमनको व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। शुल्क र छात्रवृत्तिको विवरण सम्बन्धित विद्यालय र गाउँ तथा नगरपालिकाबाट वेबसाइट वा अरू माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
विद्यालयहरुले आफ्ना विध्यार्थीहरुलाई विध्यालय परिसर भित्रै वा विद्यालयले तोकेको स्थानरपसलबाट पुस्तक, स्टेशनरी, पोशाक लगायतका सामग्री खरिद गर्न अनिवार्य गर्ने गरेको जनगुनासो प्राप्त हुन आएकोले यस खालको कार्य अविलम्व बन्द गरी अभिभावकलाई खुला बजारबाट खरिद गर्ने अवसर प्रदान गर्ने गराउने ब्यवस्थाका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ ।
