काठमाडौँ- उच्च शिक्षा विधेयक सरोकारवालासँग छलफल गरेर तयार गर्नुपर्नेमा ईडीयू क्लेभका वक्तfहरूले जोड दिएका छन्। नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (इक्यान)ले काठमाडौँमा आयोजना गरेको शैक्षिक बहस कार्यक्रम ईडीयू क्लेभमा बोल्दै वक्ताहरूले ऐन मार्फत परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
कार्यक्रमका वक्ताहरूले परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न तर्फ सरकारले नीतिगत रुपमा नै व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र उच्च शिक्षा विधेयक मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिने बताए।
‘नेपालमै रोजगारमुलक शिक्षाको व्यवस्था गर्न सकिने किसिमबाट उच्च शिक्षा विधेयक निर्माण गर्नुपर्छ। अहिले उच्च शिक्षा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा माथि छलफल गर्ने र सुझाब संकलन गर्ने काम गरेका छौँ। अब सरोकारवालासँग छलफल गरेर एक महिना भित्र उच्च शिक्षा विधेयकलाई मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्छु’,उनले भने।
‘विदेश अध्ययन अनुमति पत्र(एनओसी) लिने प्रक्रियामा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न आवश्यक छ। प्राविधिक समस्याका कारण एकैपटक एनओसी लिने विद्यार्थी हुँदा समस्या भएको हो। यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ हामीले ध्यान दिएका छौँ।’
उनले प्राविधिक त्रुटिलाई हटाउँदै ४८ घण्टा भित्र एनओसी जारी गर्ने व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।शिक्षा सचिव अधिकारीले भने,‘परामर्श व्यवसायका सम्बन्धमा यस क्षेत्रका विषय समावेश गर्ने विषयमा छलफल गरेका छौँ। सरकारको काम नियमन गर्ने हो। निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने सवालमा सरकारले भूमिका खेल्छ। गलत गर्ने उपर नियमन गर्ने हो। सरकारले डिम्ड विश्वविद्यालयको परिकल्पना गरेर विषय विशेषका विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने विषयमा राज्य अघि बढेको छ।’
विदेशी विश्वविद्यालयकाबारे सम्पूर्ण जानकारी दिन परामर्श व्यवसायी आवश्यक रहेको र यसलाई व्यवस्थित गर्न उच्च शिक्षा विधेयकमा केही विषय समावेश गरिएको उनको भनाइ छ।
परामर्श व्यवसायमा छुट्टै कानुन बनाउने की नबनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए।
यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले उच्च शिक्षा विधेयकले युवालाई आशा जगाउने काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘विद्यार्थीसँग सम्भावनाको बारेमा जानकारी लिनुपर्छ। विद्यार्थी पढ्ने बहानामा सरकारबाट एनओसी लिएर विदेशमा कमाउन जाने हो। शिक्षामा नीतिगत भन्दा पनि नियतकै प्रश्न हो। हामीले एकले अर्कोलाई जिम्मा लगाउने काम गरेका छौँ। शिक्षा निशुल्क गर्ने भनेका छौँ तर गरेका छैनौँ। यसलाई अलि लचिलो ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था छ।’
उच्च शिक्षा विधेयकबारे नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले शैक्षिक परामर्श व्यवसायका विषयमा शिक्षा मन्त्रालय नै वेखबर भएको बताए। उच्च शिक्षा विधेयकमा आएका विषय विवादास्पद रहेको बताउँदै उनले भने,‘शैक्षिक परामर्श व्यवसाय ठूलो क्षेत्र हो। यो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा नीति निर्माणको अवस्थामा छ। शिक्षा मन्त्रालयले यस व्यवसयलाई नियमन गरेको छैन।’
उच्च शिक्षा ऐनको प्रस्तावित मस्यौदाले विदेश अध्ययनमा जान चाहने विद्यार्थीका मुद्धालाई समावेश नगरेको र मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीसँग छलफल गरेर नीति बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। गलत गर्ने परामर्श व्यवसायी उपर कारवाही गर्ने र राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्न नीति निर्माण हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै नीतिगत विज्ञ डा विष्णुराज उप्रेतिले जसका लागि नीति बनाइने हो उनका लागि छलफल नै नगरी बनाइने नीति निश्प्रभावि हुने बताए। उनले भने,‘सरोकारवाला निकायसँग छलफल नगरी नीति बनाउँदा नीति प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन भएन। सफल नीति बनाउन कर्मचारीतन्त्र, प्राज्ञिक, अनुसन्धानमा आधारित बनाउनुपर्छ। योजना आयोगमा हामीले कति प्रतिशत अनुसन्धानमा खर्च गर्ने हो त्यसको लेखाजोखा हुनुपर्छ। हाम्रो संरचनागत त्रुटिको कारण धेरै समस्या छन्। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नीति निर्माण प्रक्रियाको विषयमा सुझाब दिएको थियो। सुझबका आधारमा काम हुने अवस्था छैन।
कार्यक्रममा शैक्षिक परामर्श व्यवसायी ग्रेस इन्टरनेशनलका निर्देशक एन्ड्रयू पौडेलले विद्यार्थीसँग लिइएको तीन प्रतिशत करबाट सरकारले विद्यार्थीको हितमा काम गर्नुपर्ने सुझाबसहितको प्रश्न गरेका थिए।जसको उत्तरमा सरकारले यस विषयमा ध्यान दिने र विद्यार्थीको हितमा नै प्रयोग हुने शिक्षा सचिव अधिकारीले बताएका थिए।
