काठमाडाैँ- शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उच्च शिक्षा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ। यो सँगै मन्त्रालयले सरोकारवालासँग सुझाब समेत माग गरेको छ।
सरोकारवालाले उच्च शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा आ-आफ्नो राय प्रस्तुत गरेका छन्। सरकारले विश्वविद्यालय शिक्षाप्रति विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्न नसक्दा ठूलो संख्यामा विद्यार्थी विदेश अध्ययनमा गएको अवस्था छ। यसलाई रोक्न राज्यले कस्तो नीति बनाउनुपर्छ।
विद्यार्थी किन विदेश गइरहेका छन्। उच्च शिक्षा विधेयकले यस विषयलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन? भन्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयलका सहसचिव एंव उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख श्रीप्रसाद भट्टराईसँग सम्पादक विपिन पोख्रेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।
नेपालमा विश्वविद्यालय शिक्षा प्रति विद्यार्थीको आकर्षण घट्नुको कारण के देख्नुहुन्छ ?
उच्च शिक्षामा भर्ना भएका विद्यार्थीको तथ्याङ्कले विद्यार्थी संख्या घटेको भन्न सकिने अवस्था छैन तर विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थी संख्या भने बढ्दो छ। विदेश जाने विद्यार्थी नेपालमा नै उच्च शिक्षा लिन तयार हने वातावरण बनाउन सकेमा उच्च शिक्षा अझ बढी प्रतिस्पर्धी हुने थियो। विद्यार्थी नेपालमा उच्च शिक्षा प्रति धेरै आकर्षित नहुनुको पछाडि धेरै कारण छन्।
त्यसमध्ये उच्च शिक्षामा परेको विश्वव्यापीकरणको प्रभाव पहिलो कारण हो। शिक्षा लिने माध्यम र साधनमा आएको विविधता तथा विकाससँगै शिक्षामा हुनुपर्ने आकर्षण नहुनु, नेपालका विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम र सिकाइ समयावधिमा हुने अवरोधका कारण पनि नेपाली विद्यार्थीकाे आकर्षण विदेशी विश्वविद्यालयमा पनि बढेकाे पाइन्छ।
यसका अलावा चाहेको र खोजेको विषय तथा क्षेत्रमा सिक्ने अवसर कम हुनु, पढ्दै कमाउदै गर्ने अवसर नहुनु, विद्यार्थीले क्रेडिट संचय गरेर गरी उपयुक्त समयमा पढाइलाई निरन्तरता दिन सकिने पद्धति नहुनु, विश्वबजारसँग तालमेल हुने गरी पाठ्यक्रममा विषयवस्तु समावेश कम गरिनु नेपालको शिक्षा प्रति विद्यार्थीको आकर्षण कम हुने कारक हुन्।
प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरू विदेशका शिक्षणसंस्थामा अध्ययनका लागि जाने गरेका छन्। उनीहरूलाई नेपालमै उच्च शिक्षा लिने वातावरण बनाउनेतर्फ शिक्षा मन्त्रालयको भूमिका के हुन्छ ?
यसमा शिक्षा मन्त्रालयको अहम भूमिका रहन्छ नै। शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा शैक्षिक क्यालेन्डर प्रयोगका लागि वातावरण निर्माणमा सहयोग र समन्वय गर्नु नै मन्त्रालयको दायित्व हो। विश्वविद्यालयहरूमा प्राज्ञिक क्षेत्र र वर्गबाट नै नेतृत्व प्रदान गर्नका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध तथा निकायगत समन्वय र सहकार्य गर्नु आवश्यक छ। विभिन्न रोजगार प्रदान गर्ने निकाय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमबीच तालमेल मिलाउन सहयोग र समन्वय गर्नुपर्छ।
उच्च शिक्षालाई विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धी र समयानुकूल बनाउन अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गराउने, विश्वविद्यालयको राष्ट्रिय मापदण्ड र नीति तय गर्न मन्त्रालयको भूमिका रहन्छ। राष्ट्रिय योग्यता प्रणाली विकास गरी विद्यार्थीलाई क्रेडिट संचय गर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै पढ्दै कमाउदै गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकेमा उच्च शिक्षा नेपालमा नै लिने वातावरण सहज हुन्छ।
विदेश अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) लिदाँ विद्यार्थीले विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको भन्ने सुनिन्छ नि, के भन्नुहुन्छ?
विदेश अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) लिने विद्यार्थीको चाप वर्षेनी बढ्दो छ। अहिले कै अनुपातमा आवेदक विद्यार्थीको संख्या बढ्दै जाने हो भने थप जनशक्ति र पूर्वाधार व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ। विद्यार्थीहरूले आफैँ प्रक्रिया बुझेर, सूचना तथा जानकारी अध्ययन गरेर आवेदन दिने हो भने समस्या धेरै न्यून हुन्छ। आवेदकले अरूमा पुरै परनिर्भर भइ आवेदन दिने र उचित परामर्श नपाउनाले पनि कतिपय अवस्थामा समस्या आउँछ।
समयमा सुरू गर्ने नकी लिनुपर्ने अन्तिम समयसम्म पर्खने र आधिकारिक जानकारीलाई अनुसार प्रक्रिया पुरा गर्नेलाई एनओसी लिन समस्या छैन। यद्यपि यदा कदा प्राविधिक लगायतका कारण विद्यार्थीले भोग्नु परेको समस्या प्रति मन्त्रालय सजग छ र आउँदो दिनमा हामी त्यसलाई हटाउँछौँ।
शिक्षा मन्त्रालयले उच्च शिक्षा विधेयकमाथि सरोकारवालसँग सुझाब माग गरेको छ, सरोकारवालाका सुझाबलाई समेटेर मस्यौदा तयार गर्ने कुरामा मन्त्रालयले ब्यवसायीसँग छलफल गर्छ कि गर्दैन?
उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिकीकरण भएको छ। उच्च शिक्षाका सरोकारवालाहरुसँग सुझाव लिन र प्राप्त सुझाव पृष्ठपोषणको आधारमा विधेयकलाई गुणस्तरीय बनाउन नै मन्त्रालयले यो कार्य गरेको हो। छलफल बहस यस सम्बन्धमा मन्त्रालयले निरन्तर गर्ने नै छ। जबसम्म विधेयकले अन्तिम रूप लिदैन तबसम्म सरोकारवालासँग छलफल चलि नै रहन्छ।
उच्च शिक्षा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा धरौटी लगायतका प्रवन्धका विषयमा व्यवसायीले विरोध गरेका छन् नि, के भन्नुहुन्छ ?
उच्च शिक्षा विधेयकमा शैक्षिक परामर्श प्रदान गर्न धरौटीसम्बन्धी प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। यो विषय शैक्षिक परामर्शसम्बन्धमा बनेको मस्यौदा नियमावलीमा हो जुन विषय थप छलफल गरी टुङ्ग्याउनु पर्छ। यो सन्दर्भमा छलफल भइ रहेको छ।
विधेयकमा उच्च शिक्षा आयोगको कल्पना गरिएको छ आयोगमार्फत समग्र शिक्षा सुधार गर्न सम्भव छ? मन्त्रालय आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको हो?
विधेयकमा उच्च शिक्षा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ तर मन्त्रालय आफ्नो भूमिकाबाट पन्छिन खोजेको नभै भूमिकालाई झन जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन प्रयास गरेको हो। अहिलेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको भूमिकालाई थप पूर्वाधार तथा जनशक्तिको व्यवस्थासहित विश्वविद्यालयको नियमन, उच्च शिक्षामा गुणस्तरका मापदण्ड निर्धारण तथा कार्यान्वयन, अनुदान वितरण र समकक्षताजस्ता कार्यको समेत जिम्माबाट उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय र अनुसन्धानमूलक बनाउन खोजिएको हो।
उच्च शिक्षा विधेयकको सवालमा विदेश अध्ययनसँग सरोकार राख्ने के – कस्ता सुझाब आएका छन्?
यस विधेयकमा आएका सुझाव र पृष्ठपोषणलाई एकीकृत गर्ने काम भइरहेको छ। त्यसपछि मात्र यस सम्बन्धमा आएका सुझाव सम्बन्धमा के रहेछ भन्न सकिन्छ।
