काठमाडौँ- निजामति कर्मचारीहरुले लोक सेवा आयोगले लिने परीक्षाको तयारी कक्षामा पढाउन नपाउने भएका छन् ।
संसदमा सोमबार दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकको परिच्छेद ९ मा कर्मचारीहरुको आचरणको व्यवस्था छ । त्यसअन्तर्गत कर्मचारीहरुले गर्न हुने र गर्न नहुने कामहरुको विवरण राखिएको छ ।
कर्मचारीहरुलाई राजनीतिमा भाग लिन, सरकारको आलोचना गर्न, बन्द हड्ताल गर्न, अन्यत्र नोकरी गर्न, सरकारी कामकाजसम्बन्धी समाचार प्रकाश गर्न, दान, उपहार चन्दा आदि प्राप्त गर्न र सापटी लिन बन्देज गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको स्वीकृति विना कुनै बैंक, कम्पनी वा सहकारी संस्था स्थापना गर्न वा सन्चालनको काममा भाग लिन तथा कानुन बमोजिम दर्ता गराउनुपर्ने कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न पनि कर्मचारीले पाउने छैनन् । तर, खुल्ला बजारबाट शेयर खरिद गर्न वा आधारभूत शेयरधनी नहुने गरी एक प्रतिशतभन्दा कम संस्थापक शेयर खरिद गर्न भने सकिने छ ।
यसैगरी लोक सेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायबाट पदपूर्तिका लागि लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारीका लागि सन्चालन गरिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा कुनै पनि निजामती कर्मचारीले प्रशिक्षण दिन पाउने छैनन् ।
कतिपय कर्मचारीहरुले लोक सेवा तयारी कक्षामा पढाउने र कार्यालय समयमा पनि त्यसको नोट वा प्रश्नपत्र बनाएर बस्ने गरेको गुनासो बढेपछि सरकारले त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई कडाइ गर्न खोजेको हो ।
निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सन्जालमा सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने, हिंसा भड्किने गरी वा सार्वजनिक पदाधिकारी वा कुनै राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणी गर्न पनि पाउने छैनन् ।
संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट (मुख्य सचिव र सचिव) वा प्रथम श्रेणी -सहसचिव) पदबाट सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिन पाइने छैन ।
अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायबाट सन्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रुपमा काम गर्न, अवकाश हुने पछिल्लो एकवर्षभित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताको रुपमा काम गर्न पनि पाइने छैन ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीहरुले अन्य मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा सोका लागि आवेदन दिन नपाउने साविकको व्यवस्था पनि यथावत राखिएको छ ।
यदि कुनै निजामती कर्मचारीको सगोलको पति वा पत्नीले स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेमा सो प्राप्त भएको ६० दिनभित्र आफू कार्यरत कार्यालयमा सोको विवरण पेस गर्नुपर्ने छ ।
महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण
संघीय निजामती सेवा विधेयक-२०८० मा निजामती सेवामा महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । संसद्मा सोमबार दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा महिला आरक्षणलाई पनि समावेशी गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
हाल प्रचलित कानूनमा यस्तो व्यवस्था छैन । नयाँ विधेयकले खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमा मात्रै ५० प्रतिशत पदमा महिला महिलाबीचमा मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने सुनिश्चितता गरेको छ भने त्यसभित्र पनि विभिन्न समुदायका महिलाको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । बाँकी ५० प्रतिशत पदमा विभिन्न समूहका उम्मेदवारका बिचमा प्रतिस्पर्धा गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।
महिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्न छुट्याइएको ५० प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानेर सबैभन्दा बढी २७.७ प्रतिशत खस आर्य महिलालाई छुट्याइएको छ । दोस्रोमा आदिवासी जनजाति महिलाका लागि २५.७ प्रतिशत छ्ट्याइएको छ । मधेसी महिलाका लागि १५.३, दलित महिलाका लागि १२.७, थारु महिलाका लागि ६.६ र मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्ति महिलाका लागि ४-४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।
महिलाका लागि छुट्याइएको ५० प्रतिशतबाहेक बाँकी ५० प्रतिशत शत प्रतिशत मानेर आदिवासी जनजातिका लागि ३२.५, मधेसीका लागि १९, दलित १५.५, विपन्न खस-आर्य १०, थारु ९, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रका लागि ५-५ तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि ४ प्रतिशत आरक्षण छुट्याइएको छ ।
आरक्षणका लागि छुट्याइएको पदमा सबै वा केही पदमा उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा वा आवश्यक संख्यामा उम्मेदवार उत्तीर्ण हुन नसकेमा त्यस्तो पदमा अन्य समूहको महिलाका लागि भएको विज्ञापनमा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भई लिखितपछिको परीक्षामा सहभागी भएका तर, सिफारिस हुन नसकेका उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्नेलाई सिफारिस गरी पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमा आरक्षण सुविधा एक व्यक्तिले राजपत्र अनंकित र राजपत्रांकित पदमा एक/एक पटकमात्रै लिन पाउनेछ ।
निजामती सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेर घटाउने प्रस्ताव
निजामती सेवा प्रवेशका लागि उम्मेदवार बन्न पाउने अधिकतम उमेर सीमा घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
संघीय संसदमा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पुरुषले ३२ वर्ष र महिलाले ३७ वर्ष हुँदासम्म लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि पुरुषहरुले ३५ वर्ष र महिलाहरुले ४० वर्षसम्म खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउँथे ।
यसअघि ४० वर्षको उमेरमा सेवा प्रवेश गरेका महिलाहरु ५८ वर्ष उमेरमा सेवा निवृत्त हुँदा सेवा अवधि १८ वर्ष मात्र हुन्थ्यो । पेन्सन पाउन सेवा अवधि कम्तिमा २० वर्ष हुनुपर्छ । १८ वर्षमै सेवानिवृत्त हुने कर्मचारीहरुलाई २ वर्ष सेवा थप गरी सरकारले पेन्सन उपलब्ध गराउँथ्यो ।
तर आइतबार संसद सचिवालयमा दर्ता भएको निजामती सेवा विधेयकमा भने महिला र पुरुष दुवै उम्मेदवारको सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेर घटाइएको छ ।
