काठमाडौँ- शिक्षकका मागलाई विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा समावेश गर्न सराेकारवालाले जाेड दिएका छन्।
आइतबार शिक्षा पत्रकार समाज र शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रद्वारा आयोजित ‘समाजवादोन्मुख दृष्टिकोणका आधारमा ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बाेल्दै सराेकारवालाले संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित समाजवादोन्मुख अवधारणाका आधारमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० लाई परिमार्जित गरी शिक्षकका मागलाई सम्बाेधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले विधेयकबारे संसदभित्र र बाहिर देखिएको चासो र चिन्तालाई आफूहरुले सकारात्मकरुपमा लिएको बताउँदै संविधानको मौलिक हकमा रहेको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयनको ढाँचा निर्माण गर्नुपर्ने बताए।
सभापति जोशीले संविधानको मौलिक हक, साझा अधिकारका सूची र व्यवहारिकरुपमा मिल्ने गरी शिक्षकका माग सम्बाेधन गरेर विधेयक बन्नुपर्नेमा जाेड दिए। समितिमा विचाराधीन सो विधेयकमाथि आजैदेखि समितिमा सशोधनकर्ता सांसदसँगको छलफल प्रारम्भ भएको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बलिदान र सङ्घर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाबाट पछाडि फर्कन नसकिने भएकाले समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय, देशप्रेमको भावना र मौलिक अधिकारका आधारमा शिक्षाका नीति र कानुन बन्नुपर्नेमा आफूहरु सजक रहेको बताए।
उनले भने,' समाजबादमा जान समृद्धि आवश्यक छ। राज्यकाे उपस्थिति सुशासन, सामाजिक न्यायलाई समेटिएकाे विद्यालयकाे करिकुलममा भर पर्छ। पूर्वाधार सम्बन्धी विकास, शिक्षणसिकाइमा स्तरियता, शिक्षक महासंघले उठाएका विषय र शिक्षकका अधिकारका कुरामा विद्यालय शिक्षा ऐनले निर्दिष्ट गर्नुपर्छ।'
विद्यालय शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँदै उनले विद्यालय समायोजन र सिकाइमा गणस्तर सुधारका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।
नेकपा (एमाले) का सचेतक महेश बर्ताैलाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको सर्वसुलभता कायम गर्न नसकिए समाजवादोन्मु संविधानको पालना हुन नसक्ने बताउँदै आग्रह गर्दै निजी विद्यालयमा महँगो शुल्क लिइने र राम्रा सामुदायिक विद्यालयमा पनि अभिभावकसँग शुल्कको लिइने स्थितिको खाडल अन्त्य गराउन विधेयकले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।
नेकपा एमालेकी सांसद दीपा शर्माले संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हकका विषय शिक्षालगायत सबै विधेयकमा प्रतिबिम्बन हुनुपर्ने बताउँदै निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएका बेला सरकारले स्पष्ट खाका ल्याउनुपर्ने माग गरिन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयक प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले संविधानले साझेदारीको अवधारणालाई प्रश्रय दिएको बताउँदै हाल भएका सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधारमा बढी लगानी भए पनि विद्यार्थी न्यून हुँदै जानुले लगानीको पुनः वितरणको ढाँचामा जान आग्रह गरे।
कार्यक्रममा शिक्षाविद् डा बालचन्द्र लुइँटेलले अधिकांश ठुला राजनीतिक दलका विचार र दर्शनले संविधानमा रहेको समाजवादोन्मुख परिकल्पनालाई आत्मसात् गरे पनि व्यवहारमा शिक्षामा समानता कायम हुन नसकेको टिप्पण गरे। उनले उक्त विधेयक कर्मचारीतन्त्रका आधामा बनेको र शिक्षक समुदायलाई राजनीतिक दलको कार्यकर्ताबाट बाहिर राख्न नसकेको बताए।
शिक्षाविद् डा अमिना सिंहले प्रजातन्त्रका लागि शिक्षा बलियो आधार भएकाले नवउदावाद र बजारीकरणले शिक्षा क्षेत्रलाई गाँजेको स्थितिमा त्यसबाट मुक्त रहेर विधेयक बन्नुपर्ने औल्याइन्।
शिक्षा विश्लेषक टीका भट्टराईले निजी विद्यालय बन्द गरेर मात्रै सामुदायिक विद्यालय सुध्रने नभई विद्यालय सेवा क्षेत्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे।
नेपाल शिक्षक महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष बाबुराम थापाले समृद्धि, सुशासन र समानता नभएसम्म समाजवाद नआउने भएको बताउँदै विद्यालयको समग्र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह कति सक्षम छन् भन्ने सोच्नुपर्ने बताए।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घका अध्यक्ष गुणराज मुक्तानले अभिभावकको भूमिकालाई निस्क्रिय तुल्याएर शिक्षाको गुणस्तर सुधार असम्भव भएको बताए।अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का उपाध्यक्ष मदन भुलले पैसा हुनेले राम्रो शिक्षा र नहुनेले शिक्षा नै नपाउने स्थिति अन्त्य हुनुपर्ने माग गरे।
कार्यक्रममा संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापा, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका महासचिव हंशबहादुर शाही, विद्यालय कर्मचारी परिषद्का सदस्य रामशरण फुयाँललगायतले नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग भएका सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका थिए।
