काठमाडाैं – फागुन २७ मा आयोग, विश्वविद्यालय र नोबेल मेडिकल कलेजविच सम्झौता भएपनि विद्यार्थीहरु विराटनगर फर्किएर कलेज जान सकेका छैनन् । सम्झौता अनुसार आयोगले निर्धारण गरेको शुल्कबाहेक कुनै पनि शुल्क कलेज प्रशासनले नलिने र विद्यार्थीसँग कुनै पनि शर्त सम्झौता नगराइनेमा तीनै पक्ष सहमत भएपनि विद्यार्थीहरुले विराटनगरमा असुरक्षित भएको भन्दै अन्य कलेजमा सारिदिन माग गरेका छन् । तर, सम्झौतामा अन्य कलेज स्थानान्तरणबारे कुनै विषय उल्लेख नभएपछी यही विषयमा विद्यार्थीहरू आफूहरूमाथि कलेजले पुनः दबाब दिन सक्ने भन्दै कलेज सारिदन आयाेग समक्ष माग गरेका छन् ।
फागुन २७ मा आयोग, विश्वविद्यालय र नोबेल मेडिकल कलेजविच सम्झौता भएपनि विद्यार्थीहरु विराटनगर फर्किएर कलेज जान सकेका थिएनन्। त्यसपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले आज (मंगलबार) विद्यार्थीहरुलाई आयोगमा बोलाएर २ घण्टासम्म सम्झाउने प्रयास गरेको थियो। आयोग पदाधिकारी र विद्यार्थीको बैठकमा आयोगका तर्फबाट विद्यार्थीलाई कलेज फर्कन दबाब दिइएको थियो।
‘नोबेलमा फर्किएर जाऊ, कुनै समस्या हुँदैन भनेर आयोगका पदाधिकारीले भनेका छन्,' बैठकमा सहभागी एक विद्यार्थी भन्छन्, ‘हामीले केही सोच्नै सकिरहेको छैन। अब हामीलाई कलेजमा जाँदा कुनै पनि अप्ठ्यारो हुँदैन भनेर कसरी विश्वास गर्ने?' यसअघि आन्दोलनरत विद्यार्थीलाई कलेज फर्किए पनि परीक्षामा फेल गराइदिनेसम्मका धम्की कलेज प्रशासनले दिइसकेकाले पनि आफूहरु अझै सशंकित भएको उनको भनाइ छ।
आयोगद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार आयोग, विश्वविद्यालय र कलेजबिच भएको सम्झौतामा भर्ना भएर कक्षामा सबाट कारबाही गर्न नपाइने, भर्ना भई कक्षामा सहभागी नभएका आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुलाई पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका मापदण्ड पूरा गराउन कलेज प्रशासनले अतिरिक्त समय मिलाई पठनपाठन पुरा गराउने र नियमित विद्यार्थी सरहनै परीक्षामा सहभागी हुने व्यवस्था मिलाउने, विद्यार्थीको शैक्षिक सुरक्षाको व्यवस्था कलेज प्रशासनले आफ्नो तर्फबाट पूर्ण रुपमा सुनिश्चित गर्ने र कलजेको वातावरणलाई विद्यार्थीमैत्री बनाउने सहमति भएको छ।
त्यस्तै विश्वविद्यालयले शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न र विद्यार्थीको शैक्षिक सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि समयसमयमा अनुगमन गरी पठनपाठन सुनुश्चित गर्ने, कलेजको शैक्षिक प्रशासनले विश्वविद्यालयलाई पाठ्भार पुरा भएको सुनिश्चित गराउने, विद्यार्थीहरुले आफ्नो अध्ययनको क्रममा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने र कलेजले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व पालना गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ। आयोग, विश्वविद्यालय र कलेजबीच सहमति भएसँगै विश्वविद्यालयले विद्यार्थी, कलेज प्रशासन र आयोगका प्रतिनिधिको समन्वय बैठक गर्ने भनिएपनि आयोगसँग मात्रै विद्यार्थीको बैठक भएको छ।
कलेजले आफूहरूमाथि विद्यार्थी र अभिभावकलाई समेत फोन, मेसेज गरेर धम्क्याउने, विद्यार्थीलाई अनावश्यक टर्चर दिने जस्ता क्रियाकलाप गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरू न्याय खोज्दै काठमाडौं आइपुगेका थिए।
काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गत नोबेल मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस कार्यक्रममा भर्ना भएका विद्यार्थीहरु कलेज प्रशासनले अतिरिक्त शुल्क मागेपछि झन्डै तीन महिनादेखि उनीहरू आन्दोलनमा थिए। सुरुमा ८१ जनाले सुरु गरेको आन्दोलन सोमबारसम्म आइपुग्दा १० जनामा सीमित भएको छ।
एमबीबीएस पहिलो सेमेस्टरका उनीहरुको गत पुस ११ देखि कक्षा सुरु भएको थियो। तर कक्षामा तीन दिन मात्रै प्रवेश पाएका उनीहरुले अतिरिक्त शुल्क नबुझाएको भन्दै कलेजले कक्षा प्रवेशमा रोक लगाएको थियो। कक्षा सञ्चालन भएको लामो समयसम्म पनि विद्यार्थीलाई कक्षा प्रवेश गर्न नदिएपछि १० जनाबाहेकका विद्यार्थीहरुले भने थप रकम बुझाउन तयार भएपछि कलेजले कक्षामा प्रवेश दिइसकेको छ।
