बुटवल- लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमन्त्री आरती पौडेल मंगलबार एक टोली लिएर मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको कार्यकक्षमा आइन्। बाँकेमा स्थापना गर्ने भनिएको प्रादेशिक विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सार्ने निर्णयविरुद्ध ज्ञापनपत्र बुझाउन पूर्वमन्त्री पौडेल नेतृत्वमा एक टोली मुख्यमन्त्री कार्यालय आइपुगेको थियो।
बिहान साँढे ११ बजे मुख्यमन्त्रीले समय दिएकाले ज्ञापन लिएर टोली समयमै आइपुग्यो। तर, मुख्यमन्त्री भने कार्यालयमा भेटिएनन्। सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्रम मणिग्राममा रहेका मुख्ययमन्त्री त्यतैबाट कपिलवस्तुतर्फ लागे।
‘मुख्यमन्त्रीलाई सोमबार नै टेलिफोन मार्फत समय माग गरेर भेट्न बुटवल आएका हौं। हामी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पर्खियौं तर, उहाँ (मुख्यमन्त्री) कपिलवस्तु जानुभएछ,’ पूर्वमन्त्री पौडेलले गुनासो गरिन्, ‘मुख्यमन्त्रीले हामीलाई बेवास्ता मात्रै गर्नुभएन, अपमान गर्नुभयो।’
मन्त्री पौडेलले सञ्चारकर्मीसँग मुख्यमन्त्री केसीले आफूलाई समय लिएर भेट नगरेकोमा आक्रोश पनि पोखिन्। मन्त्री पौडेल र केसी पूर्ववर्ती शंकर पोखरेल सरकारमा सँगै मन्त्री थिए। एउटै क्याबिनेटमा मन्त्रीका रुपमा रहेका केसीले भेट नदिएपछि पौडेलले आफूलाई ठूलो अपमान महसुस भएको बताइन्।
यता मुख्यमन्त्री केसीको सचिवालयले भने अपर्झट काम परेर कपिलवस्तु जानु परेको बताएको छ। मुख्यमन्त्रीको निकै जरुरी काम परेकाले कपिलवस्तु जाँदा भेट्न नपाएको सचिवालयको दावी छ।
प्रदेश विश्वविद्यालय बाँकेको खजुराबाट कपिलवस्तुमा सार्ने तयारी गरेपछि स्थगित गर्न माग गरिएको छ। त्यहाँका स्थानीय र शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँगै पूर्वमन्त्री पौडेलको नेतृत्वमा टोली मुख्यमन्त्री कार्यालय बुटवल आएको थियो। टोलीले मुख्यमन्त्री केसीलाई कपिलवस्तुमै भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाउने खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष किस्मत कक्षपतिले बताए।
पूर्ववर्ती सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको प्रदेश विश्वविद्यालय खजुरा–८ रनियापुरमा स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, मुख्यमन्त्री केसी र प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष बामदेव क्षेत्रीको योजनामा खजुराबाट अन्यत्र सार्ने योजना बनाएकाले त्यो मान्य नहुने अध्यक्ष कक्षपतिको भनाइ छ। पूर्वमन्त्री आरती पौडेलको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति बनाएर बाँके र बर्दियामा आन्दोलनको तयारी गरिएको छ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष क्षेत्रीले अघिल्लो साता पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रदेश विश्वविश्वविद्यालय खजुरामा राख्न अनुपयुक्त रहेकाले दाङको बंगलाचुली वा कपिलवस्तुको बहादुरगञ्जमा जग्गाको खोजी भइरहेको बताएका थिए।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा पारित गरी ०७६/०७७ मा ३ करोड, ०७७/०७८ मा ७ करोड र चालु आर्थिक वर्षमा १० करोड रकमसमेत विनियोजन गरेको छ।
थप समाचार
लुम्बिनी प्रदेश विश्वविद्यालय बाँकेबाट अन्यत्र सार्ने तयारी
