काठमाडाैं – शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघविच भएकाे सहमति संविधान विपरीत भएकाे निश्कर्ष विज्ञहरुले निकालेका छन् । स्थानीय तहले पाएको माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार खोस्ने गरी संविधानकाे मर्म विपरित मन्त्रालय र महासंघविच सहमति भएकाले यसकाे कार्यानयनमा समस्या उत्पन्न हुने शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरुले बताएका हुँन् ।
एडुखबरले सोमबार गरेको छलफलमा विज्ञहरूले शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघलाई संविधानले नै स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकार कटौती गर्दा संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व बढ्ने तथा त्यसको असर शिक्षा क्षेत्रमा पर्ने बताएका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले फागुन दोस्रो साता शिक्षक महासंघसँग स्थानीय तहको अधिकारको एकल सूचीमा रहेको माध्यमिक शिक्षासम्मको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारमा फर्काउने सहमति गरेको थियो ।
उक्त सहमतिका विषयमा राष्ट्रिय सभाका पूर्वसांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले संविधानले नै दिएको कुरा शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघले सहमति गरेर खोस्न नसक्ने बताए । उनले भने ‘राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रमा हावी केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण स्थानीय तहले पाएको अधिकार पुनः माथि नै फर्काउन खोजिएको छ ।शिक्षामन्त्रीले संविधान बाहिर गएर सम्झौता गर्न मिल्दैन ।’ अधिकारीले संविधान प्रतिकूल हुने गरी सहमति/सम्झौता गर्नुको साटो संविधानअनुसार संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरे । ‘शिक्षा मन्त्रालयले संविधान नै बदल्न र बनाउन लागेको हो ?’ उनले भने, ‘शिक्षा ऐन बनाउनुस्, ऐन बनाउँदा पनि संविधानको अधिकार कटौती गर्न पाइँदैन ।’
शिक्षक महासंघले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा राख्न माग राख्दै आएका थिए । शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले उनीहरूको मागअनुसार नै सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । ‘माग्नेले त माग राख्न सक्छ, जिल्लामा सीडीओ (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) लाई अधिकार दिँदा शिक्षालगायत अन्य क्षेत्रमा पनि समस्या भएको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले भने, ‘जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने भनेको के शिक्षा क्षेत्रमा पनि नयाँ सीडीओ जन्माउन खोजेको हो ?’ शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले अधिकार खोस्ने सहमति गरेर शिक्षा मन्त्रालयले ‘अपराध’ गरेको आरोप लगाए । ‘शिक्षामन्त्री र शिक्षा सचिवलाई यस्तो अधिकार कसले दियो ?’ उनले भने, ‘स्थानीय तहहरू शिक्षा मन्त्रालयका प्रशासनिक एकाइ होइनन्, शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन र आदेश दिन मिल्दैन ।’
गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले पनि शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा महासंघबीचको सहमतिको विरोध गर्दै आएका छन् । शिक्षामन्त्री पौडेलले भने कानुनभन्दा बाहिर गएर सहमति कार्यान्वयन नहुने भन्दै बचाउ गर्दै आएका छन् । गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले पाएको अधिकार घटाउनेभन्दा बढाउनुपर्ने माग राखे । ‘संविधानविपरीत मन्त्रालयका अधिकारी र महासंघका पदाधिकारीलाई सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार छैन,’ उनले भने, ‘शिक्षामन्त्री र शिक्षक महासंघ मिल्दैमा संविधान परिवर्तन हुन सक्दैन ।’ उनले शिक्षामन्त्री र मन्त्रालयले संवैधानिक दायरा बिर्सेर सहमति गरेको उल्लेख गर्दै कानुनी सल्लाहकार राखेर काम गर्न सल्लाह दिए । ‘संविधान पढेर काम गर्नुस्, पढ्नु हुन्न भने मन्त्रालयमा कानुनी सल्लाहकार राख्नुस्, होइन भने सहमति खारेज गर्न स्थानीय तहलाई आह्वान गर्छौं,’ उनले भने ।
महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठले जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनःस्थापना गर्ने, पालिकाले गरेका दरबन्दी मिलान र शिक्षक सरुवा रोक्ने, व्यवस्थापन समिति गठनमा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्ने सहमतिको विरोध गरे । ‘माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहले केन्द्रको कृपा दान पाएको होइन,’ उनले भने, ‘पालिकाले पनि कानुन, विधि र प्रक्रियामा टेकेर काम गर्नुपर्छ, मनोमानी गर्न मिल्दैन ।’ सूर्यविनायक नगरपालिकाकी उपप्रमुख जुना बस्नेतले शैक्षिक सुधारका अभ्यास गरिरहेका स्थानीय तहलाई शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघले भाँजो हाल्न खोजेको टिप्पणी गरिन् । पालिकाहरूले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार ऐन–नियमावली बनाएर काम गरिरहेको उनले बताइन् । ‘केही पालिकाले कमजोरी गरेका होलान् तर सबैलाई एउटै डालामा राखेर अधिकार नै खोस्नु मिल्दैन,’ उनले भनिन् । शिक्षाकर्मी टीका भट्टराईले मन्त्रालयले गरेको ५१ बुँदे सहमतिका १८ बुँदाले ‘प्रतिगामी चरित्र’ बोकेको जनाए । उनले भने, ‘स्थानीय सरकारको विपक्षमा र शिक्षालाई यथास्थितिमा नै राख्न शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीच गठबन्धन बनेको देखिन्छ,’ उनले भने । विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापाले माध्यमिक शिक्षाको अधिकार पालिकामा हुँदा नै अभिभावकको पहुँच बढ्ने जनाए । ‘स्थानीय तहको अधिकार केन्द्रतिर फर्काउन खोजिएको छ, गुणस्तरीय शिक्षाको कुराचाहिँ खोइ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा, महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधार, महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीलगायतले भने सहमतिको बचाउ गरेका थिए । प्रवक्ता शर्माले शिक्षकको मागका सम्बन्धमा मन्त्रालयले अहिलेको अवस्था विश्लेषण गर्दै समाधानको उपाय मात्र खोजी गरेको जिकिर गरे । ‘संविधानबाहिर जाने भनेका छैनौं, शिक्षामन्त्रीले कानुनसम्मत रूपमा मागहरूलाई प्रक्रियामा लैजाने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय शिक्षा ऐन बनाउन प्रयासरत छ, सबैका सुझाव ग्रहण गर्छौं ।’
महासंघका अध्यक्ष तुलाधारले माध्यमिक शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा राख्नुपर्ने महासंघको सुझाव रहेको बताइन् । ‘संविधान संशोधन गरेर भए पनि शिक्षालाई साझा सूचीमा राख्नुपर्छ, हाम्रो मागमा कसैले टाउको दुखाइरहनु पर्दैन,’ उनले थपिन्, ‘साझा सूचीमा राखे पनि शिक्षाको सुधार स्थानीय तहले नै गर्ने हो, शिक्षकलाई पनि आचारसंहिता बनाएर बाँध्ने व्यवस्था गर्दै छौं ।’ महासचिव सुवेदीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पनि शिक्षालाई साझा सूचीमा राख्नुपर्ने तर्क गरे । पालिकालाई अधिकार दिँदा शिक्षक सेवा पास गरेका शिक्षकलाई हाजिर नगराउने, पालिका प्रमुखले व्यवस्थापन समिति तोक्ने, वडा अध्यक्ष विद्यालयको पदेन अध्यक्ष बन्ने, शिक्षकको सेवा सुविधा फरक–फरक हुने, शिक्षकहरूको अन्यायपूर्ण सरुवा र दरबन्दी मिलाउन गर्ने गरिएको आरोप लगाए ।
