काठमाडौँ- शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले विभिन्न आरोह अवरोहको सामना गर्नुपरेको छ। सरकारले परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा व्यवसायीले विभिन्न समस्या झेल्नुपरेको अवस्था छ। सरकारको परामर्श क्षेत्र प्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन नसकेको गुनासो व्यवसायीले गर्दै आएका छन्। सरकारले यस व्यवसायलाई थप मर्यादित र व्यवस्थित गर्न भन्दै उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा धरौटी लगायतका प्रावधान राखेको छ। यसै सन्दर्भमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघ, नेपाल (एप्क्यान)का अध्यक्ष प्रज्वल बस्नेतसँग सम्पादक विपिन पोखरेलले गरेको कुराकानी।
वर्तमान परामर्श व्यवासायको अवस्थालाई कुन रुपमा लिनु भएको छ?
पछिल्लो समय परामर्श व्यवसायीले व्यवसायीक र नीतिगत जटिल अवस्थाको सामना गर्नुपरेको छ। एकातर्फ विदेश अध्ययनमा जाने शैक्षिक गन्तव्यमा विद्यार्थीले सहज रुपमा भिसा नपाएको अवस्था छ भने सरकारले पनि यस व्यवसायलाई व्यस्थित गर्ने सवालमा ध्यान नदिएको अवस्था छ। उच्च शिक्षा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा परामर्श व्यवसाय सञ्चालन गर्न उच्च शिक्षा आयोगबाट सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने, धरौटी राख्नुपर्ने जस्ता व्यवस्था गरिएको छ। जुन परामर्श क्षेत्रमा व्यवहारिक छैन। परामर्श सेवा मुलक व्यवसाय हुनुका साथै विद्यार्थीले शिक्षणशुल्क सम्बन्धित कलेजकै खातामा जम्मा गर्ने भएकाले यस व्यवसायमा धरौटीको आवश्यकता र औचित्य पुष्टी हुँदैन।
यो व्यवसायलाई राज्यले व्यवस्थित गर्न के गर्नुपर्छ?
राज्यले व्यवसायीको लगानी सुरक्षित हुने वातावरण सृजना गर्न नीतिगत स्पष्टता ल्याउन आवश्यक छ। परामर्श व्यवसाय सञ्चालन गर्दाका मापदण्ड निर्धारण गरेर व्यवसायलाई थप मर्यादित र व्यवस्थित गर्न व्यवसायलाई नविकरण, नियमन र अनुगमन गर्ने कामलाई अघि बढाउनुपर्छ। व्यवसायीलाई अन्योलमा राख्ने काम गर्नु हुँदैन। विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी शैक्षिक परामर्श सेवा सम्बन्धी तालिम प्रादायक सस्थाबाट तालिम प्राप्त दक्ष परामर्शदातृबाट सेवा उपलव्ध गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
नेपालबाट विद्यार्थी विदेशीनुको कारण के देख्नुहुन्छ?
नेपालबाट विद्यार्थी विदेशीनुको प्रमुख कारण सुरक्षित भविष्यको खोजी नै हो। नेपालमा एक बर्षमा एकपटक मात्र भर्ना हुने प्रणाली छ भने विदेशका शैक्षिक गन्तव्यमा विभिन्न इन्टेकमा विद्यार्थी अध्ययनका लागि जाने गरेका छन्। नेपाली विश्वविद्यालयमा सयममा भर्ना, परीक्षा र नतिजा प्रकाशन नहुनु र पढ्दै काम गर्ने वातावरण पनि वन्न नसक्नुले विदेशका शिक्षणसंस्थालाई नेपाली विद्यार्थीले उच्च शिक्षाको गन्तव्य बनाएका हुन्। विदेशमा कुनै पनि कोर्स तोकिएको समयमा नै सकिन्छ। नेपालमा विद्यार्थीले आफ्नो भविष्य सुरक्षित देखेका हुँदैनन् जसले गर्दा विद्यार्थी विदेशीन बाध्य छन्। सरकारले अध्ययन पश्चात रोजगारीको अवसर पनि दिन नसकेको अवस्था छ। विदेशमा पढेका विद्यार्थीलाई पनि नेपालमा आकर्षण गर्ने नीति पनि अख्तियार गर्नुपर्छ।
विद्यार्थी परामर्श व्यवसायीका कारण नै विदेश गएका हुन त?
विद्यार्थी परामर्श व्यवसायीले विदेश जाउँ भन्दैमा जाने भन्ने हुँदैन। नेपालको विश्वविद्यालयको शिक्षा, त्यसपछिको अवसरका कारण विद्यार्थीले विदेशको विश्वविद्यालयलाई रोजेका छन्। यहाँको विश्वविद्यालय शिक्षा नराम्रो भन्ने होइन तर विद्यार्थीलाई अध्ययन पश्चात अवसर देखाउन सक्नुपर्छ। विद्यार्थी नेपालमा स्नातक तह उत्तिर्ण गरेपछि मात्र थप उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशका शिक्षणसंस्थामा जानु उपयुक्त हुन्छ। अहिलेको परिस्थिति असहज भएको हो तर नेपाललाई नै शैक्षिक हबको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ। परामर्श व्यवसायीले विद्यार्थी विदेशमा मात्रै पठाउँदैनन् विदेशबाट नेपालमा पनि विद्यार्थी ल्याउन सक्छन् भन्ने विषयलाई राज्यले पनि बुझ्नुपर्छ।
परामर्श क्षेत्रलाई थप मर्यादित र व्यस्थित गर्न एप्क्यानले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ?
एप्क्यानले उच्च शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा पनि आफ्नो स्पष्ट धारणा बनाएको छ। परामर्श व्यवसायमा धरौटी लगायतका विषय हामीलाई स्विकार्य छैन। एप्क्यान सदैव सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर हातेमालो गरेर अघि बढ्न तयार छ। अहिलेको अवस्थामा अन्य शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका छातासंगठनहरूसंग पनि विभिन्न मुद्दाहरूमा एकजुट भएर यस व्यवसायको सुरक्षाका लागि एकठाउँमा उभिनुपर्ने अवस्था छ। यस संस्थाले आफ्नो आचारसंहिता निर्माण गरेको छ। त्यही आचारसंहिता भित्र रहेर हामीले काम गरेका छौँ। सरकारी निकायमा दर्ता र नविकरण गरेका संस्थालाई हामीले मान्यता दिदैँ सदस्य संस्थाहरूलाई तालिम प्रदान गर्ने गरेका छौँ। एप्क्यान व्यवसायीक हितमा काम गर्ने संस्था हो र आफ्ना सदस्यहरूको लगानी सुरक्षाका लागि एप्क्यानले राज्यका सम्पूर्ण निकायको ढोका ढकढकाउन पछि पर्दैन।
