काठमाडाैँ- पछिल्लो समय कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेसँगै विद्यार्थी विदेशीने क्रम उल्लेख्य छ। बदलिदो शैक्षिक परिवेश अनुसार विद्यार्थीका शैक्षिक गन्तव्य पनि परिवर्तन भइरहेका छन्। यो सँगै शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायीले आफूलाई समयानुकुल परिवर्तन गर्दै लगेका छन्। नेपालको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले विभिन्न कालखण्डमा आरोह अवरोहको सामना गर्दै अघि बढ्नुपरेको अवस्था छ। सरकारले यस व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने तर्फ खासै चासो दिएको पाइदैन। सरकारले नियमन नगर्दा व्यवसायीले विभिन्न खालका समस्या भोग्नुपरेको छ। परामर्श व्यवसायीका कारण विद्यार्थी र अभिभावकले दुःख पनि पाएका छन्। जसले गर्दा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा चुनौती पनि थपिएका छन्। वर्तमान शैक्षिक परिवेश र परामर्श व्यसायीले भोग्नुपरेका समस्या, विदेशका शैक्षिक गन्तव्य, सरकारको नीति र व्यवसायीले खेल्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का निवर्तमान अध्यक्ष, मेट्स इन्टरनेशनलका कार्यकारी निर्देशक एवं अर्विट इन्टरनेशनलका निर्देशक प्रकाश पाण्डेसँग सम्पादक विपिन पोख्रेलले गरेको कुराकानी :
परामर्श व्यवसायीले अहिले के - कस्ता समस्याहरूको सामना गर्नुपरेको छ?
पछिल्लो समय नेपालबाट विदेशिने विद्यार्थीको संख्या बढेसँगै चुनौतीहरू पनि थपिएका छन्। आम मानिसमा विदेश अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) लिनेको संख्या नै विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीको संख्या हो भन्ने भ्रम पनि छ। तर समग्र विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या र विदेश अध्ययन अनुमतिपत्र लिने विद्यार्थीको संख्यामा ठूलो अन्तर छ। एनओसीको तथ्याङ्कले साच्चै कति विद्यार्थी विदेश अध्ययनमा गए भन्ने देखाउँदैन।
वास्तविक रुपमा कति विद्यार्थी विदेशमा पढ्न गए भन्ने तथ्याङ्क नै छैन। यसले एक खालको समस्या देखाउँछ। विद्यार्थीले भिसा पाएपछि लिने एनओसीको डेटाले संख्या देखाउला तर युके, अष्ट्रेलिया लगायतका देशमा भिसा हुनुपूर्व शिक्षणसंस्थामा शिक्षण शुल्क पठाउँदै गर्दा लिइएको एनओसीको नम्बरले देखाउँदैन। समग्र रुपमा परामर्श क्षेत्रलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण नै स्पष्ट छैन। जसका कारण व्यवसायीले दुःख पाएका छन्।
विद्यार्थी विदेश जाने संख्यालाई राम्रो शैक्षिक परामर्श सेवा दिनलाई कति परामर्शदातृ संस्था चाहिने हो भन्ने कुरा राज्यले सोच्नुपर्छ। गलत तथ्याङ्कको आधारमा नीति निर्माण हुनु वा गलत धारण बन्नु नै देशको लागि क्षति हो। राज्यले यो क्षेत्रलाई नियमन गर्ने विषयमा चुकेको छ। यो नै सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। जसरी बजारमा कन्सल्टेन्सी खुलेका छन् यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्त्याएको छ।
यस व्यवसायबारे वास्तविक जानकारी नभएका पनि यस व्यवसायमा आउने, विदेश जान योग्य/अयोग्य सबैको चाहाना पूरा गर्न परामर्श व्यसायीले काम गर्ने कारणले यस व्यवसायमा समस्या देखिएका छन्। विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीले आवश्यक शैक्षिक परामर्श नपाउँदा विदेशमा दुःख पाएको अवस्था पनि छ। विगतको शिक्षा ऐनले नियमन गर्ने भनेपनि कार्यक्षेत्र बाझिएकाले पनि व्यवसायीले दुःख पाएका छन्।
यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न के गर्नुपर्छ?
परामर्श व्यवसाय क्षेत्र एक बौद्धिक क्षेत्र हो, त्यसैले कस्तो क्षमता भएका व्यक्तीले मात्र यो सेवा दिन सक्छन् भन्ने मानक र मापदण्डको आधारमा व्यवसायलाई नविकरण गर्ने र नियमन गर्ने गर्नुपर्छ। यस व्यवसायमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने थुप्रै बाटाहरू छन्। यसको खोजी गर्नुपर्छ। सरकारले परामर्श व्यवसायीसँग छलफल गरेर यसको बैधानिक पूजी र स्रोतका बारेमा स्पष्ट खाका तयार गर्नुपर्छ।
जसले यस व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने र समस्या समाधानमा महत्पूर्ण भूमिका खेल्न सकिन्थ्यो। सरकारलाई व्यवसायीको संख्या निर्धारण गर्न र यस व्यवसायलाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउन हामीले सुझाब पनि दिएका छौँ। पूजीका हिसाबले शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थालाई मर्ज गरेर पनि लान सकिन्छ।
शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई सरकारले दर्ता, नविकरण र नियमन नगर्दा यो व्यवसाय धमिलिन पुगेको हो?
यो व्यवसायलाई केही वर्ष पहिले केन्द्र सरकारले मात्र दर्ता, नविकरण र नियमन गर्ने काम गर्दथ्यो भने पछिल्लो समय प्रदेशले पनि यो काम गरेको देखिन्छ। परामर्श व्यवसायलाई संघ र प्रदेश के अन्तर्गत राख्ने भन्ने विषयमा विमति छ। शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षा निर्देशिकालाई आधार मानेर सरकारले कहिले शैक्षिक मेला आयोजना गर्न दिने त कहिले नदिने गरेको छ। अहिले दर्ता र नविकरणको प्रक्रियमा पनि असहजता उत्पन्न भएको छ।
प्रदेश सरकारहरूमध्ये बागमति प्रदेश सरकारले मात्र परामर्श व्यवसाय सञ्चालन स्वीकृति दिएको छ। अन्य प्रदेशले भने यो कामलाई अघि बढाएको देखिदैन। यो कसको अधिकार क्षेत्र हो भन्ने अन्योलता छ। उच्च शिक्षा ऐन निर्माणको प्रक्रियामा रहेकाले यो स्पष्ट नभएपनि यो केन्द्र सरकारले नै हेर्नुपर्ने विषय हो। तर पनि व्यवसायीले बागमति प्रदेशबाट स्वीकृति लिएर भएपनि व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको छ।
केन्द्रले नयाँ दर्ता नखुलाउदासम्म हामीले व्यवसायीलाई प्रदेशमा नै दर्ता गर्न भनेका छौँ। राज्यको कुनै न कुनै अंगबाट सेवा सञ्चालन स्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने हो। यो व्यवसाय कुटनीतिक नियोग र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि जोडिने भएकाले केन्द्र अन्तर्गत नै राख्नु उपयुक्त हुन्छ।
नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षा धरासायी हुनुको कारण के देख्नुहुन्छ ?
नेपालको शैक्षिक गुणस्तरमा समस्या छ भन्ने कुरा विद्यार्थीको कक्षा १ देखि १२ सम्म विद्यालय छाड्ने दरले नै देखाउँछ। हामीले विद्यार्थी ‘ड्रपआउट’ हुनुको समस्या केलायर समस्या समाधानको उपाय खोज्ने तर्फ लाग्नुपर्छ। कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका सबै नेपालमा नै पढ्नुपर्छ भन्ने हो भने त्यसका लागि के गर्नुपर्छ भनेर सोच्नुपर्छ। उनीहरूलाई नेपालमै अवसर छ, भनेर हामीले देखाउन सक्यौ कि सकेनौ त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो।
तीन वर्षे स्नातकलाई ४ वर्षे बनाएपनि त्यो स्नातक तह ४ वर्षमा नै पुरा भएको अवस्था छैन। ५ देखि ६ वर्ष लागेको अवस्था छ। जसले गर्दा विद्यार्थीको समय खेर गएको छ। एउटै योग्यता प्राप्त गर्न यहाँ १-२ वर्ष नै ढिला हुने गरेको छ। जसले गर्दा विद्यार्थी विदेशमा पढ्न गएका छन्। विद्यार्थीले नेपालमा पनि विदेशी विश्वविद्यायको डिग्री पढ्दा समयमै परीक्षा र नतिजा प्रकाशन हुने देखेर विद्यार्थी त्यता लोभिएको देखिन्छ। नेपालमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको ठूलो संख्या त्यता पनि छ।
हाम्रो विश्वविद्यालयले समयसापेक्ष कोर्स अपडेट नगरेका कारण होस् वा वर्षमा एकपटक मात्रै भर्ना लिएका कारण होस विद्यार्थी यता लोभिएका छन्। विश्वविद्यालयको शिक्षा सुधार्ने हो भने सेमेस्टर प्रणालीमा विद्यार्थी भर्ना लिदाँ के विग्रिन्छ? हाम्रो विश्वविद्यालय शिक्षालाई सेमेस्टर वेसिसमा भर्ना हुन मिल्ने बनाउनुपर्छ। समयमा भर्ना, परीक्षा र नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्यो। हामीलाई किन चार वर्षे स्नातक र दुई वर्षे स्नातकोत्तर चाहिएको हो, यो स्पष्ट हुनुपर्यो। हाम्रा विश्वविद्यालयले बजार र विद्यार्थीको आवश्यकता अनुसारको कोर्स डिजाइन गरेर रोजगारीको अवसर दिन सके भने विद्यार्थी नेपालमै रोक्न सकिन्छ। विद्यार्थीलाई पढ्दै काम गर्दै गर्ने अवसर दिनुपर्छ।
जबसम्म शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्न सकिदैन तबसम्म हाम्रा विद्यार्थी नेपालमा रोक्न चाहेर पनि रोकिदैनन्। नेपालमा अवसर दिन नसकेकै कारण युवा विदेश पलायन भएका हुन्। अवसरको खोजीमा माइग्रेट हुने भएकाले यहाँ अवसर सिर्जना गर्यो भने विदेशमा गएका पनि नेपालमा फर्कन्छन्।
नेपाललाई नै शैक्षिक हबको रुपमा विकास गर्न के गर्नुपर्ला?
नेपाल भित्रको शिक्षाको अवस्थामा सुधार गर्न सक्यौँ भने परामर्श व्यवसायीले नेपाल भित्रका शिक्षण संस्थालाई पनि प्रर्वद्धन गर्न सक्छन्। नेपाली विद्यार्थी माझ नेपाल भित्रको शिक्षा र विदेशी विद्यार्थी माझ नेपाल भित्रको शिक्षाको लागि प्रर्वद्धन गर्न सक्छन्। जसका लागि हामीले नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउन सकिन्छ।
नेपाललाई शैक्षिक गन्तव्यकै रुपमा विकास गर्न हामीले पहल गरिरहेका छौँ। नेपालमै विदेशी डिग्री अध्यापन गराउने शिक्षणसंस्थासँग सहकार्य गरेर विदेशी विद्यार्थी नेपालमा ल्याउने विषयमा पनि पहल कदमी लिएका छौँ। नेपालमा अहिले पनि विदशी विद्यार्थीलाई स्टुडेन्ट भिसामा आएर अध्ययन गर्न समस्या छ।
नेपालमा पर्यटन भिसामा आएर पछि भिसा परिवर्तन गर्नुपर्ने वाध्यता छ। यसलाई परिवर्तन गरेर अघि बढ्न नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले पहल गरेको छ। नेपाली विद्यार्थीलाई मात्र नभएर विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा ल्याउन पनि शैक्षिक परामर्श व्यवसायीले पहलकदमी लिन सक्छन्।
विदेश अध्ययनमा जान चाहने विद्यार्थीलाई सहि परामर्श प्रदान गर्ने सवालमा व्यवसायीको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ?
हरेक पेशा व्यवसायमा खराबी हुन्छन् नै। यस व्यवसायमा पनि केही नजानेका व्यक्तीसँग परामर्श लिदाँ अभिभावक र विद्यार्थीले दुःख पाउनुपरेको छ। अभिभावकले सस्तो प्रचारप्रति विश्वास गरिदिँदा समस्या देखिएको छ। परामर्श व्यवसायको आडमा अन्य गतिविधी गर्नेहरूबाट पनि समस्या उत्पन्न भएको छ।
अधिकाशं व्यसायीक संघमा संगठित भएका व्यवसायीले परामर्श प्रदान गर्दा व्यवसायीक मर्यादालाई ध्यान दिएको देखिन्छ। समग्र क्षेत्र राम्रो हुँदाहुदै पनि यस क्षेत्रले बदनामी कमाउनुपरेको छ। परामर्श व्यवसायीले विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाको लागि करिअर काउन्सिलिङ गर्ने गरेको छ। भिसा प्राप्त गरेपछि उसले पाउने अधिकारका विषयमा काउन्सिलिङ हुने गरेको छ।
विद्यार्थी र अभिभावक पनि विदेश अध्ययनमा जाने विषयमा सजग हुनुपर्छ। विद्यार्थी र अभिभावकलाई सुसुचित गर्ने सवालमा हामीले सेवा दिइरहेका छौँ। परामर्श व्यवसायी संघले पनि आफ्ना सदस्यालाई तालिम दिएर आवश्यक परामर्श दिन सहजिकरण गर्ने गरेको छ। अभिभावकले पनि परामर्श दातृ संस्था नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)को सदस्य हो कि होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ। परामर्शदातृले दिएको सूचना सत्य तथ्य छ कि छैन सम्बन्धित विश्वविद्यालयको वेवसाइटमा गएर चेक गर्नुपर्छ।
अहिले नेपाली विद्यार्थीको रोजाइका गन्तव्यमा भिसा रिजेक्सन बढेसँगै शैक्षिक गन्तव्य परिवर्तन भएको हो?
एकहदसम्म त्यस्तो देखिन्छ। विद्यार्थी आफू अध्ययनका लागि किन विदेश जाने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ। अभिभावकले पनि आफ्नो सन्तानलाई विदेशमा काम गर्न होइन पढ्न पठाउने हो भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कागजातको विषयमा सजग हुनुपर्छ। फाइनान्सियल डकुमेन्ट बनाउने विषयमा अभिभावक सचेत हुनुपर्छ। अभिभावकले आम्दानीको स्रोत स्पष्ट रुपमा खुलाउन नसक्दा पनि समस्या हुने गरेको छ।
परामर्श व्यवसायीले पनि जता भिसा लाग्यो उतै परामर्श दिदाँ समस्या उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले यस्ता भिसा पोलिसीका बारेमा संघले तालिम नै सञ्चालन गर्ने गरेको छ। अहिले डिजीटल प्ल्याटफर्मबाट पनि यस्ता काम भएका छन्। विद्यार्थीका लागि कुन मुलुक उपयुक्त शैक्षिक गन्तव्य हो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो। उक्त शैक्षिक गन्तव्य नेपाली विद्यार्थीका लागि सुरक्षित गन्तव्य हो की होइन भन्ने विषयमा राज्य र परामर्श व्यवसायी दुवै सचेत हुनुपर्छ।
विदेश अध्ययनमा जानुपूर्व विद्यार्थीले ध्यानदिनुपर्ने महत्वपूर्ण विषयहरू के - के छन्?
विद्यार्थीले विदेश अध्ययनमा जानुपूर्व आफू जाने देश, पढ्ने विषय, आफ्नो क्षमता र सम्बन्धित विश्वविद्यालयको विषयमा जानकारी लिनुपर्छ। विद्यार्थी त्यहाँको भाषामा दक्षता हासिल गरेर आर्थिक रुपमा बोझ नहुनेगरी विदेश अध्ययनमा जानुपर्छ।
विदेशमा पढ्न जाने हो काम गर्न जाने होइन भन्ने सम्झनुपर्छ। विद्यार्थी आफूलाई पढ्ने बेलामा लाग्ने लागतखर्चको विषयमा पनि सजग हुनुपर्छ। पढ्दापढ्दै पार्टटाइम काम गर्ने भनेको त्यहाँको तत्कालिन खर्च धान्न हो। पार्टटाइम कामका लागि सिप सिकेर जानु उपयुक्त हुन्छ।
तपाईको संस्थाले दिएको सेवाबाट अभिभावक र विद्यार्थी सन्तुष्ट हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ?
मेट्स इन्टरनेशनल र अर्विटि इन्टरनेशनलबाट विद्यार्थीलाई पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालन गर्नुका साथै शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आएका छौँ। यहाँको सेवा विश्वासिलो र भरपर्दो भएकै कारण लामो समयदेखि विद्यार्थी र अभिभावकको रोजाइको संस्थाको रुपमा स्थापित हुन सफल छन्। अभिभावकको आर्थिक अवस्था, विद्यार्थीको चाहना र योग्यता अनुसारको शैक्षिक गन्तव्य पहिचान गर्ने काम यी संस्थाले गर्दै आएका छन्। विद्यार्थीले इच्छाएको विषयमा शैक्षिक गन्तव्य पहिचान गर्ने काममा दुइवटै संस्थाले सहजीकरण गर्दै आएका छन्।
