काठमाडाैँ- पछिल्लो समय विद्यार्थी विदेशीने क्रमसँगै युवा जनशक्ति र अर्बौं रूपैयाँ पनि विदेशीयको छ। नेपाली युवा जनशक्ति विदेशीदैँ गर्दा यसलाई राेक्न तर्फ सरकारले ध्यान दिएकाे छैन। यससँगै नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न विश्वविद्यालयका कार्यक्रममा विद्यार्थी संख्या न्युन छ। जसले गर्दा नेपालका शिक्षणसंस्था धरासायी बन्न पुगेका छन्। विदेशी विश्वविद्यालयकाे सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित कलेजले केही संख्यामा भएपनि विद्यार्थीलाई नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकाे गुणस्तरीय शिक्षा दिएकाे दाबी गर्दै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने वातावरण बनाउन सफल भएका छन्।
यसै सन्दर्भमा नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा सञ्चालित कलेजले विद्यार्थीलाई नेपालमै पढ्ने वातावरण बनाउन पुर्याएको योगदान र भूमिकाबारे ईन्टरनेशनल एजुकेशन प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (आइप्यान) का राष्ट्रिय कार्य समिति अध्यक्ष एंव प्रेसिडेन्सियल बिजनेश स्कुलका कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण केसीसँग सम्पादक विपिन पाेख्रेलले गरेकाे कुराकानी।
पछिल्लो समय विद्यार्थीहरू विदेशीने क्रम बढेको छ, कारण के देख्नुहुन्छ?
विद्यार्थीले यहीँ देशमा भविष्य छ भनेर रियलाइज नगरेसम्म यो समस्याकै रुपमा रहिरहन्छ। अहिले विद्यार्थी विदेशीनुकाे मुख्य कारण भनेकाे नेपालमा भविष्य सुनिश्चित नहुनु नै हो। अर्को कारण भने विद्यार्थी विदेशीनु उमेरजन्य कारण पनि हाे। कक्षा १२ सकेपछि विद्यार्थीले फ्रिडम खोज्छ। उ आमाबुवा वा समाजबाट बाहिरिन चाहन्छ। तेस्रो कारण, गुणस्तरीय शिक्षा हो। यो देशमा गुणस्तरीय शिक्षा नपाउने देखेपछि उनीहरू विदेशीन बाध्य भएका हुन्। यसका साथै यो देशमा आफूलाई चाहिने ज्ञान र सीप नहुने नदेखेर पनि हाम्रा युवा जनशक्ति विदेशीयका छन्।स्नातक उत्तीर्ण गरेपछि काम नपाइने भएकाले पनि उनीहरू विदेशीने गर्छन्। यस विषयमा सरकारले ध्यान नदिदाँ विद्यार्थी विदेशीन बाध्य छन्।
विदेश अध्ययनमा जान चाहने विद्यार्थीलाई नेपालमै राेक्न के गनुपर्छ?
हामीले नेपालमा नैै युवाकाे भविष्य सुनिश्चित छ भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्यो। यसमा हामी सबै पक्ष लागि पर्नुपर्छ। अर्को हामी जस्ता शिक्षा क्षेत्रमा लागेकाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बिक्ने र गुणस्तरीय पाठ्यक्रम पढाउँदैछौ है भनेर सन्देश दिन सक्नुपर्छ। हामीले हरेक पाठ्यक्रममा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। हाम्रो शिक्षा कसरी बजारमा बिक्ने बनाउन सक्छौँ, जब मार्केटमा कसरी हाम्रो पाठ्यक्रम टिक्छ त्यसबारे छलफल गर्नु आवश्यक छ। अर्को, हामीले पार्टटाइम काम अवसर सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। तर नेपालबाट विदेशका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा पढ्न जान्छन् वा उतैबाट फि तिरिदिन्छ भने त्यस्तालाई रोक्नु हुन्न। अहिले जुन रुपमा युवा विदेशीयका छन्, सबै मुलुकमा नेपालमा जस्ताे पनि शैक्षिक गुणस्तर छैन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पनि सबै विश्वविद्यालयलाई एउटै क्यालेन्डर बनाउनुपर्छ। यसमा विद्यार्थीै भर्नादेखि सबैको गाइडलाइन फलो गर भन्न सक्नुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विदेशिनुपर्छ भन्ने छैन। अर्को, नेपाली विद्यार्थी रोक्न सुलभ कर्जा दिनुसक्नुपर्छ। विदेश जानका लागि पहाडको बारी धितो राखेर पनि लोन पाइरहेका छन्। तर नेपालमै पढ्ने विद्यार्थीले भने लोन पाइरहेका छैनन्।
हामीले अर्थमन्त्रालयलाई कुनै शैक्षिक संस्थामा पढ्दै गरेको विद्यार्थीलाई खान र शुल्कको व्यवस्था मिलाइदिन र उसले ग्राजुएट सकेको २ वर्षदेखि मात्र लोन तिर्ने अवधि थाल्न अनुरोध गरेका छौँ। यसो गर्दा विदेशमा कुनै विषय पढ्न ५० लाख लाग्छ भने नेपालमै सोही विषय पढ्न १५ लाख मात्र लाग्छ। यसो गर्दा आर्थिक अभावका कारण पढ्न नपाउने समस्या पनि हट्छ।
कक्षा १२ सकेको अधिकांश विद्यार्थीले उच्च शिक्षा लिनै चाहदैन। उच्च शिक्षा लिनेको दर पनि बढ्छ। यस्तै बैंकहरुलाई अनिवार्य दरमा शिक्षामा लगानी गर्ने हो भने शिक्षामा लगानी बढ्छ। अहिले कषि, हाइड्रोमा गरिरहेका छन् त्यसरी नै शिक्षा पनि बढाउन लाउनुपर्छ। विदेश पढ्न जानेलाई कडाइ गर्नुपर्यो र स्वदेशमा पढ्नेका लागि सहुलियत कर्जा दिने हो भने विद्यार्थी युवाहरुमा सकरात्मक आकर्षण बढ्छ। यस्तै ग्राजुएट सकिएपछि उद्योगहरुसँग मिलेर कुनै काम दिन वा सीप सिकाउन सक्नुपर्यो। तालिमहरु दिन सक्नुपर्यो। उद्यमशिलता दिँदा सहुलियत कर्जा दिनुपर्यो। जो सीमान्तकृत र पिछडा वर्गका छन् तिनीहरूका लागि राज्य आफै जमानी बस्दिनुपर्छ।
नेपालकाे शिक्षा सीपसँग जोडिन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएकाे हाे?
नेपालमा कक्षा १२ (विद्यालय तह) सम्म हाम्रा बच्चाहरूले सीप सिकिसकेका हुँदैनन्। हाइस्कुल लेभल भनेको मान्छेलाई साक्षर गराउने मात्र हो भन्ने बुझाइ छ। उसलाई नभई नहुने विषय मात्र स्कुलहरुले सिकाउँछन्। उनीहरुको सीप भेरिफिकेसन गर्ने कुनै निकाय छैन। उसले पढेको र काम गरेको दुवै कुरालाई सर्टिफाइ गर्ने निकाय पनि हामीसँग छैन। एकदमै तल्लो तहको कामलाई सर्टिंफाइ गर्ने काम चाहिँ सीटीईभीटीले गरिरहेको छ। तर माथिल्लो लेभलमा भने सर्टिफाइ गर्ने निकाय नै छैन। म चाहिँ के भन्छु भने हामी सीप सिकाए बनाएर विदेश पठाउने भन्दा पनि युवालाई सकभर देशभित्रै रोक्ने हो। जो श्रम स्वीकृति लिएर बिदेश जान्छ। सिप उसकाे लागि चाहिने हाे। अहिलेको समस्या के हो भने नेपालबाट विद्यार्थी एउटा विश्वविद्यालयमा जाने प्रक्रिया थाल्छ। तर विदेश गएपछि त्यसको फि महँगो भएर वा अरु कुनै समस्या अर्को सस्तो र कम गुणस्तरीय विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी पढ्न थाल्छ। मतलब, अमेरिका जाँदा उ आर्थिक समस्याका कारण कम्युनिटी कलेजमा पढ्न बाध्य छ, उसले त्यहाँ कमाउनुपर्ने छ। त्यसमा पनि उ तल्लो स्तरको काम गर्न बाध्य छ।
नेपाललाई एजुकेसन हब बनाउन के गर्नुपर्ला?
नेपाललाई एजुकेशन हबकाे रुपमा विकास गर्न सकिन्छ।तर यसका लागि सरकारकाे नीति र दरिलाे शिक्षणसंस्था हुनुपर्छ। पब्लिक फोरमहरुमा नेपालमा अध्ययन गर्न आउनुहोस्, यहाँ हावापानी राम्रो छ भन्ने गरेको सुनेको छुु। यो भन्दा हावा कुरा अरु केही हाेइन। मान्छे नेपालमा घुम्न आउने होइन, पढ्न आउने हो। नेपाल पढ्न आउनका लागि एकाडेमिक इन्ट्रिच्युसन दह्रो हुनुपर्छ। हावापानी सेकेन्डरी कुरा हो, शैक्षिक गुणस्तर पहिलो हो।
अन्य देशबाट पनि नेपाल आएर पढ्न सक्छन्। नेपाल आएर पढ्दा अमेरिकन सर्टिफिकेट लिन सकिन्छ भन्ने बुझाउनुपर्छ। त्रिविले समायानुकुल कोर्स परिमार्जन गरेमा कम्युनिटी फरेस्ट्री, माउन्टेनरिङ स्टडिजमा विद्यार्थी ल्याउन सकिन्छ। विदेशबाट नेपालमा विद्यार्थी ल्याउन नीतिमा समस्या छ। विदेशी विद्यार्थी आउने सिधा नियम छैन। हामीले शिक्षामन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौँ। विदेशीलाई विद्यार्थी भिषामा सिधै आउने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका छौँ। यसका लागि बोर्ड गठन गर्नुपर्छ भनेका छौ। यसका लागि शिक्षामन्त्रालयका सचिव, अध्यागमन विभागको महानिर्देशक, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको सचिवहरु सदस्य हुने र निजी क्षेत्र पनि संलग्न हुने हो बोर्ड चाहिन्छ। यसमा विज्ञहरु पनि राख्न सकिन्छ।
बोर्डले चाहिँ के गर्छ भने विद्यार्थीहरू यहाँ भर्ना गर्न योग्य छन् वा छैनन् भन्ने मापदण्ड दिनुपर्यो, त्यो मापदण्ड पूरा गरेका कलेजहरूलाई अनुमति दिनुपर्योै। अर्को कुरा, अहिले विदेशी विद्यार्थी यहाँ आउँदा भिजिट भिषाको टिकट काट्छ। भिजिट भिषाको टिकट २ वे काट्नुपर्यो। अनि शिक्षा मन्त्रालयको अनुमति लिएर भर्ना हुन्छन्। भर्ना भएपछि अनुगमन विभागको अनुमति लिएर एक वर्षका लागि भिषा दिन्छ। यसो हुँदा, झन्झट हुन्छ। ऊ भिजिट भिषामा आउँदा पनि पढ्न पाउने ग्यारेन्टी त हुँदैन। ग्यारेन्टी नभई धेरै खर्च हुन्छ। भिषा पाउँदा पनि वर्षदिनका लागि पाउँछ, अध्ययन अवधिका लागि पाउँदैन। यो कानुनी त्रुटी हो, हटाउनुपर्छ। यो प्रक्रिया सच्याउनुहोस्, अनि विदेशी विद्यार्थी आउने बाटो खुल्छ भनेका छौँ। र, हामी आफैले पनि स्टडी इन नेपाल भनेर सन्चालन गरिरहेका छौँ। यो घोषणा गर्ने तयारी गरेका छौँ। यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई पनि ध्यानाकर्षण गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। त्यसरी विदेशी विद्यार्थी ल्याउन सकिन्छ।
विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजले विदेशकाे डिग्री नेपालमा पढाएर पैसा चाहि विदेश पठाएका छन् नि?
यो वास्तविकता भन्दा धेरै टाढाकाे कुरा हाे जस्तो लाग्छ। एउटा भ्रम के छ भने गत वर्ष एक खर्ब ३४ अर्ब (करिब) बुझाएर विद्यार्थी विदेश गएकाे औपचारिक डाटा हो। यस्तै, अनौपचारिक डाटा चाहिँ हुन्डी र सरसापटमार्फत बाहिरिने रकम ३ वा ४ गुणा बढी छ भन्न सक्छौ। उच्च शिक्षाका लागि पनि ४, ५ खर्ब कारोबार भइरहेको रहेछ। हामीले विदेश पठाउने डाटा हेर्दा विदेशमा पठाउने रकम चाहिँ ९६ करोड रहेछ। हाम्रोमा भएका २८ हजार विद्यार्थी बाहिरिएका भए थप ५२ अर्ब रकम बाहिरिन्थ्यो। हामीले ती विद्यार्थीलाई रोकका छौ। हामीले ती विद्यार्थीसहित रकम विदेशिनबाट रोकेका छौ। अर्को, हामीले ७ हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष र १५ हजारभन्दा बढीलाई अप्रत्य रोजगारी दिइरहेका छाैँ।
हामी शिक्षा मन्त्रालयलाई शुल्क र कार्यक्रमबापत वार्षिक ७ करोड रुपैयाँ बुझाइरहेका छौ। यस्तै, डलर सटहीबापत् १२ करोडभन्दा बढी रकम बुझाइरहेका छौँ। त्रिविलाई इकोभ्यालेन्टबापत् एक करोड बुझाइरहेका छौ। हामीबाट जाने रकम भनेको (९८ करोड) एकदमै कम हो। त्यसैले हाम्रा कलेजबाट पैसा बाहिर जान्छ भन्ने भ्रम हो। हिजो नेपालमा विद्यालय शिक्षा हासिल गर्न नै छिमेकी मुलुकका विभिन्न स्थान जान्थे। नेपालमा निजी विद्यालय सुरु गरेपछि रोकिएको छ। नेपालका निजी विद्यालयका विभिन्न कमजोरी होलान्। तर, विद्यालय शिक्षालाई आत्मनिर्भर गराउने काम चाहिँ निजी विद्यालयले गरेका छन्। अहिले उच्च शिक्षामा त्यही समस्या छ।
नेपालको उच्च शिक्षामा विद्यार्थीले विश्वास गर्न सकेका छैनन्। तर हामीले विश्वास गराएर केही विद्यार्थी यहाँ राखेका छौँ। हामी क्रमशः त्यो संख्यालाई रोक्दै रोक्दै आइरहेका छौँ।
विदेशी विश्वविद्यालयकाे सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजलाई सरकारले नियमन गर्न सकेको छैन भन्छन् नि?
शिक्षा मन्त्रालयले हामीलाई सञ्चालन अनुमति दिएको हो। बेलाबेला हामीलाई टोली बनाएर अनुगमन गरिरहेको छ। हरेक वर्ष अनुगमन गर्छ। त्रिविले आफूले सम्बन्धन दिएका कलेजलाई कहिले अनुगमन गर्छ भनेर हेर्ने हो भने रेकर्ड नै भेटिदैन होला। अर्को कुरा जुन कलेजलाई जुन विदेशी विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएको छ। ती विश्वविद्यालयले पनि हरेक वर्ष अनुगमन गर्ने र त्यो रिपोर्ट शिक्षा मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने परम्परा छ। कतिपयले नगरेका पनि होलान्। त्यसो भएमा शिक्षा मन्त्रालयले ताकेत गर्न सक्छ। अर्को, विश्वविद्यालयमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रम छन्। हिजो विद्यालयबाट संम्बन्धन लिएकै भरमा विभिन्न कार्यक्रम चलाउने काम पनि भए। ती कार्यक्रम अहिले छदैछैनन् भन्दा पनि हुन्छ। त्यसो गर्नु हुदैन भनेर विश्वविद्यालय परिवर्तन गर्न दिइयो। विश्वविद्यालय परिवर्तन गर्दा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई क्षति पुग्न दिएनाैँ। शिक्षण संस्थाहरुले नै सम्बन्धन गर्दा नै विद्यार्थीलाई कसरी डिग्री सकाउने भन्ने बारेमा जानकारी गराउँछन्। पुरानै विश्वविद्यालयबाट सकाउने वा नयाँलाई निरन्तरता दिने भन्ने बारेमा स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ।
यदि कलेजमा कुनै समस्या आए आइप्यानले समाधान गर्न सक्छ होइन त?
हामीले समस्या समाधान गर्न सक्छौ। यदि यस्तो समस्या आयो भने हामीलाई जानकारी दिनुहोस्, हामी कारबाही गर्छौ। तर सम्बन्धन अघि नै कसैले विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम प्रयोग गर्न चाहन्छ भने कलेजले शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेख्छ। शिक्षा मन्त्रालयले परराष्ट मन्त्रालयले कूटनीतिक नियोगलाई लेख्छ र नियोगले सम्बन्धित देशको विश्वविद्यालय र त्यो देशको शिक्षा हेर्ने निकायलाई लेख्छ। त्यहाँको शिक्षासम्बन्धी निकायले विश्विद्यालयको बारेमा जानकारी शिक्षा मन्त्रालयलाई दिन्छ। के कलेजले लिन चाहेको कार्यक्रम विश्वविद्यालयले दिन सक्छ त भन्ने बारेमा शिक्षा मन्त्रलयलाई जानकारी दिन्छ। त्यो पछि मात्रै कार्यक्रम लागु गर्न पाउने व्यवस्था छ।
अन्त्यमा, आफ्ना सन्तानलाई कक्षा १२ र स्नातक तह उत्तीर्ण गरेपछी विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने साेचमा हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई के भन्नुहुन्छ?
आफ्ना सन्तानलाई कक्षा १२ र स्नातक तह उत्तीर्ण गरेपछी पनि क्वालिटीको शिक्षाका लागि विदेश पठाउनु पर्दैन। हामीले विदेशकाे डिग्री नेपालमै दिएका छाैँ। हामी विदेशमा भन्दा राम्राेढंगबाट पर्सनल इफाेर्टमा पढाउछौँ। हामी यहाँ पढाउँदा त्यहाँको भन्दा एकतिहाइ खर्चमै पढाउन सक्छौ। यहाँ अध्ययन गरेपछि अवसरका लागि पनि विदेश जानु पर्दैन। यहाँ जति अवसर अन्य देशमा छैन। आइटीदेखि हरेक क्षेत्रमा यहाँ अवसर पाउन सकिन्छ। तपाइको बच्चा नेपाल बस्यो भने म्यानेजर हुन्छ। विदेशमा गयो भने भाडा माझ्ने वा क्लिनिङमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। वा एकदमै लो क्लासको जबमा जानुपर्छ। तर यहाँ बसेर बिलियन डलरको आइटी कम्पनि खोल्न सक्छ। त्यसैले समयमै विचार पुर्याउनुहाेस्।
