काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० बारे छलफल भएको छ।
समिति र नेपाल शिक्षक महासघबीच आज छलफल भएको हो ।
समितिले आजदेखि महासघ तथा आवद्ध घटक संस्थासँग सुझाव लिन थालेको हो। आजको बैठकमा महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधर, महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीलगायतले यही असोज ५ गते नेपाल शिक्षक महासङ्घ र असोज १२ गते राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिसमेतसँग भएका सहमतिका बुँदालाई समावेश गर्ने तथा छुटेका थप विषयलाई विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे।
उनीहरुले स्थानीय तहबाट शिक्षक नियुक्तिको प्रस्ताव हटाउनेलगायत ६१ बुँदे थप माग प्रस्तुत गर्दै शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकारको रक्षाका साथै राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभेद गर्न नहुनेमा जोड दिए।
समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका अन्य संस्थासँग थप सुझाव लिने क्रम आगामी बैठकमा जारी रहने जानकारी दिए। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले स्थानीय तहले शिक्षकलाई कारबाही र गैह्रकानुनी सुरुवा नगरेको स्पष्ट गर्दै केन्द्रबाट आवश्यक सहजीकरण हुने स्पष्ट गरे।
प्रतिनिधिसभामा गत असोज २१ गते सैद्धान्तिक छलफलपछि दफाबार संशोधनका लागि विधेयक समितिमा गएको हो।
सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गरेपछि महासङ्घले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेपछि गत असोज ५ र १० गते भएको वार्तामा विभिन्न बुँदामा संशोधनका लागि सहजीकरण गर्ने सहमति भएको थियो ।
